ट्रम्प हर अमेरिकी परिवार को ₹4 लाख देंगे: रकम DOGE से हुई बचत से आएगी, 20% का इस्तेमाल सरकारी कर्ज घटाने में होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उनकी सरकार हर अमेरिकी परिवार को 5 हजार अमेरिकी डॉलर (4.33 लाख भारतीय रुपए) देंगे। यह रकम DOGE की वजह से हुए बचत से आएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशिएंसी (DOGE) विभाग शुरू किया है और टेस्ला चीफ इलॉन मस्क को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। DOGE एक सलाहकारी संस्था है जिसका काम सरकारी खर्च को कम करना है।

NBC के मुताबिक मियामी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा कि DOGE से अमेरिकी सरकार को सैंकड़ों, हजारों अरब डॉलर की बचत हो रही है। इसलिए वे इस रकम का कुछ हिस्सा नागरिकों को लौटाने के लिए सोच रहे हैं।

ट्रम्प ने कहा कि वे DOGE से हुई बचत का 20% हिस्सा (करीब 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर) अमेरिकी नागरिकों को लौटा देंगे। यानी कि हर अमेरिकी परिवार के हिस्से 5,000 डॉलर आएंगे। ट्रम्प इसके अलावा 20% रकम का इस्तेमाल सरकार के कर्ज को कम करने में करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बाकी बचे 60% रकम का इस्तेमाल कहां करेंगे।

अमेरिकी बिजनेसमैन ने दी सलाह रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी लोगों को पैसे लौटाने का विचार एक बिजनेसमैन जेम्स फिशबैक ने दिया था। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर चार पेज का डेटा शेयर किया था। इसमें उन्होंने DOGE की वजह से बच रहे पैसों का जिक्र किया था। मस्क ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि वे इस मामले में राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करेंगे।

फिशबैक के डेटा के मुताबिक DOGE जुलाई 2026 तक अमेरिकी सरकार के 20 हजार करोड़ रुपए बचा सकती है। यह अनुमानित आंकड़ा 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बचत पर आधारित है। ट्रम्प ने सितंबर की शुरुआत में DOGE के गठन का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मस्क ने कहा था कि वे इसके जरिए अमेरिकी सरकार के 2 ट्रिलियन डॉलर्स (करीब 170 लाख करोड़ रुपए) बचाएंगे।

DOGE का दावा- 55 बिलियन डॉलर की बचत की मस्क के लीडरशिप में DOGE ने बड़े आक्रामक तरीके से सरकारी खर्चे में कटौती की है। देश में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां समाप्त हुई हैं, सरकारी संपत्तियों को बेच दिया गया है और कई अहम सरकारी कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है।

DOGE के मुताबिक उनके कदमों से 20 जनवरी के बाद से अब तक 55 बिलियन डॉलर (4.7 लाख करोड़ रुपए) की बचत हुई है। हालांकि इस दावे की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि DOGE डिपार्टमेंट अपने दावे को सही ठहराने के लिए कोई ठोस डेटा पेश नहीं कर पाया है।

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