मोहन यादव सरकार प्रदेश के नागरिकों को और बेहतर सुविधा देने के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति तैयार कराएगी। इसके साथ ही, सरकार आने वाले महीनों में प्रदेश के सभी संभागों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बन
.
सरकार अगले चार साल में सभी किसानों को सौर ऊर्जा पंप देने का लक्ष्य लेकर काम करेगी। इसके अलावा, नई कंपनी बनाकर लोक परिवहन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी है, जिसे सरकार जल्द लागू करने की योजना बना रही है।
इन प्रस्तावित फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के संदेश के रूप में सभी मंत्री और कलेक्टर आज गणतंत्र दिवस समारोह में देंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल भोपाल में यह संदेश जनता तक पहुंचाएंगे, वहीं मुख्यमंत्री इंदौर में गणतंत्र दिवस परेड के बाद अपनी सरकार के लक्ष्यों और उपलब्धियों की जानकारी देंगे।
मोहन सरकार की प्राथमिकता में ये मुद्दे शामिल
- मोहन यादव सरकार सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण कराएगी।
- आईटीआई सेक्टर में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- आईआईटी की तर्ज पर हर संभाग में इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी की स्थापना की जाएगी।
- हर पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले सवा लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे।
- अगले चार साल में सौर ऊर्जा पंप देकर किसानों को बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा और पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इजराइल के सहयोग से प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए तीन नए सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं।
यह फैसले भी प्रदेश के नागरिकों के हित में
- अगले पांच साल में 1447 करोड़ रुपए के निवेश से दूध प्रोडक्शन में वृद्धि के काम किए जाएंगे ताकि एमपी को देश की डेयरी कैपिटल बनाया जा सके।
- सभी 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक-एक ग्राम को वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।
- गंगा जल संवर्धन अभियान हर साल आयोजित किया जाएगा।
- इंदौर, उज्जैन और रीवा में नए आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- प्रदेश में सड़क परिवहन सुविधा के विस्तार के लिए जल्दी ही अलग कम्पनी के माध्यम से लोक परिवहन बसों का संचालन किया जाएगा।
- इंदौर, उज्जैन देवास, धार को मिलाकर पहला तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाया जाएगा।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी बनाएंगे
संभागीय मुख्यालय क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने एकीकृत टाउनशिप नीति तैयार की जाएगी। शासकीय भवनों में मिशन मोड में सोलर रूफ टॉप की स्थापना की जाएगी। होमगार्ड के 4657 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से शुरू की जा रही है।
6 माह में साढ़े तीन लाख समन ऑनलाइन भेजे
मोहन सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि 6 माह में साढ़े तीन लाख समन ऑनलाइन माध्यम से तामील किए गए हैं। इसमें वॉट्सऐप, ई रक्षक एप शामिल हैं। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने और सभी शासकीय व स्वशासी महाविद्यालयों में हर ब्रांच के लिए स्मार्ट क्लास रूम तैयार किए जा रहे हैं।
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