बड़वानी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल संरचनाओं का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। यह कार्रवाई 1982 की सासाधार संधि से जुड़ी एक याचिका के जवाब में की जा रही है। जल संसाधन अधिकारी पारस परमार के नेतृत्व में पटवारियों की टीम ने शुक्रवार को बड़गांव स्थित
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टीम ने आमलियापानी तालाब का भी निरीक्षण किया। जिले में कुल 138 जल संरचनाएं सूचीबद्ध हैं। इन सभी का सत्यापन 28 फरवरी तक पूरा करना है। पटवारियों को इस कार्य के लिए भोपाल में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। पिछले कुछ दशकों में तालाबों और जलस्रोतों पर अतिक्रमण बढ़ा है। इससे कई तालाबों का क्षेत्रफल कम हुआ है। कुछ तालाब तो नगण्य स्थिति में पहुंच गए हैं। इससे वन्य जीवों और पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जिले के तालाबों की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा है कि क्या ये तालाब भौतिक रूप से मौजूद हैं। पक्षियों के लिए वेटलैंड यानी गीला क्षेत्र का होना जरूरी है। जिनका सत्यापन कार्य 28 फरवरी तक कर ऑनलाइन दर्ज करना है। इस काम में सवा सौ से अधिक पटवारियों को शामिल किया है।
अब तक सिर्फ 3 संरचना का सत्यापन
उक्त टीम शुक्रवार धोबड़िया तालाब पहुंची और ऑनलाइन आईडी के माध्यम से तालाब का सीमांकन व सत्यापन कर जानकारी अंकित की। चहुंओर तालाब में लबालब पानी भरा होकर जलीय व आसमानी पक्षी व जीवों की उपस्थिति नजर आई। पटवारियों ने तालाब किनारे से भौतिक सत्यापन व सीमांकन कार्य कर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद आमलियापानी तालाब की ओर रवाना हो गए। अधिकारी परमार के अनुसार अब तक 3 जल संरचना का सत्यापन हुआ है। शेष सभी का भी जल्द सत्यापन कार्य कराएंगे। पिटिशन में मांगी जानकारी ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी।
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