16 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे है।
राजगढ़ में दिव्यांगजन अपने अधिकारों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए है। यह हड़ताल 16 जनवरी से खिलचीपुर नाका स्थित सभा परिसर में जारी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन मौजूद है। कड़ाके की ठंड में भी टेंट लगाकर दिन-रात धरने पर डटे इन लोगों की
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दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में जिले भर से दिव्यांगजन शामिल हुए हैं। विश्वकर्मा का कहना है कि वर्षों से दिव्यांग समुदाय की बुनियादी समस्याओं और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। अब वे अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और तब तक धरना जारी रखेंगे, जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करता।
उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांगे पूरी तरह से न्यायसंगत हैं। हम किसी खैरात की मांग नहीं कर रहे, बल्कि हमारे अधिकार मांग रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी हमारे आंदोलन को और मजबूती दे रही है।
दिव्यांगजनों की प्रमुख मांगें-
- RPWD अधिनियम का सख्त पालन- दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016-17 को सभी थानों और विभागों में सख्ती से लागू किया जाए और जिले में विशेष न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त किए जाएं।
- पेंशन और भत्ता- महंगाई को ध्यान में रखते हुए मासिक पेंशन को ₹600 से बढ़ाकर ₹5000 किया जाए और बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए।
- पीएम आवास योजना का लाभ- भूमिहीन दिव्यांगों को अन्य वर्गों की तरह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए।
- रोजगार के अवसर- शिक्षित दिव्यांगजनों को सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के जरिए रोजगार दिया जाए।
- स्वरोजगार लोन- दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार लोन की सुविधा दी जाए और जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन हो।
- दिव्यांग हॉस्टल की स्थापना- जिले में दिव्यांगों के लिए एक विशेष हॉस्टल बनाया जाए, जहां असहाय और जरूरतमंद दिव्यांगों का पालन-पोषण हो सके।
- दुकानों के लिए जगह- कलेक्टर और कोर्ट परिसरों में दिव्यांगजनों को दुकान स्थापित करने के लिए जगह आवंटित की जाए।
- संस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम- विश्व दिव्यांग दिवस को केवल औपचारिक रूप से न मनाते हुए, दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- बस किराए में छूट- परिवहन विभाग की बसों में दिव्यांगजनों को 50 किराए की छूट सुनिश्चित की जाए और सभी बस स्टैंडों पर इस सुविधा के लिए बैनर लगाए जाएं।
- ई-साइकिल उपलब्ध कराना- पात्र दिव्यांगजनों को ₹1 लाख कीमत की न्युमोशन ई-साइकिल दी जाए।
- परिचय और विवाह सम्मेलन- जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए परिचय सम्मेलन और विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाए।
- उपकरणों में सुधार- एलिम्को कंपनी द्वारा दिए गए उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, और 60 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की जाए।
- भर्ती में पारदर्शिता- हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती में हो रही अनदेखी को दूर किया जाए। अपात्र दिव्यांगों की जांच कराई जाए और वास्तविक दिव्यांगों को सीपीसीटी और कंप्यूटर की शर्त से छूट दी जाए।
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