मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी सूचना है। राज्य सरकार उन्हें एक और मौका दे रही है ताकि वो अपने एनपीएस के कटौत्रे की राशि को अपने खाते में जमा करवा सकें। इंदौर जिला प्रशासन ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।
By Udaypratap Singh
Publish Date: Thu, 16 Jan 2025 07:22:06 PM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jan 2025 08:00:52 PM (IST)
HighLights
- कभी-कभी चालान से जमा की गई राशि संबंधित प्रान खाते में जमा नहीं हो पाती है
- क्रेडिट मिसिंग हो जाती है। इससे जमा की राशि प्रान खाते में प्रदर्शित नहीं होती है।
- ऐसे शासकीय सेवकों को गुम हुए कटौत्रे की राशि जमा करवाने का अवसर दिया है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों के एनपीएस अंतर्गत गुम हुए कटौत्रे की राशि को अपने खाते में जमा करवाने का एक और अवसर दिया जा रहा है। कलेक्टर ने इंदौर जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालयों में ऐसे एनपीएस शासकीय सेवक, जो मध्यप्रदेश शासन की सेवा में रहते हुए प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में सेवारत हैं उनकी जानकारी तीन दिन में काेषालय कार्यालय में उपलब्ध करवाए।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
- ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका एनपीएस का कटौत्रा चालान के माध्यम से जमा किया जाता है, परंतु जमा की गई राशि संबंधित शासकीय सेवक के प्रान खाते में प्रदर्शित नहीं हो रही है।
- जिला कोषालय अधिकारी मोनिका कटारे ने बताया कि एनपीएस अन्तर्गत शासकीय सेवकों का प्रतिमाह वेतन से निर्धारित राशि प्रान खाते में जमा होती है।
- परंतु प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में सेवारत शासकीय कर्मचारियों का एनपीएस का कटौत्रा चालान के माध्यम से जमा किया जाता है।
- कभी-कभी चालान से जमा की गई राशि संबंधित शासकीय सेवक के प्रान खाते में जमा नहीं हो पाती है और क्रेडिट मिसिंग हो जाती है। इससे जमा की गई राशि प्रान खाते में प्रदर्शित नहीं होती है।
- राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे शासकीय सेवकों को अपने गुम हुए कटौत्रे की राशि को अपने प्रान खाते में जमा करवाने का अवसर प्रदान किया गया है।
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पहले भी दो बार लागू की जा चुकी है वन टाइम सेटलमेंट योजना
- नगर निगम इंदौर नगर निगम इसके पहले भी दो बार वन टाइन सेटलमेंट योजना लागू कर चुका है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला था।
- 5 से 25 अगस्त 2024 तक लागू की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना में निगम को सिर्फ 43 करोड़ रुपये मिले थे जबकि लक्ष्य 240 करोड़ रुपये का था।
- इसके बाद 28 अगस्त से 6 सितंबर तक इस योजना को दोबारा लागू किया गया। इसमें भी सिर्फ साढ़े सात करोड़ रुपये ही निगम को मिले।
- वर्तमान में नगर निगम को जलकर के रूप में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि वसूलना है। इस वर्ष में अब तक नगर निगम जलकर के रूप में लगभग 90 करोड़ रुपये वसूल चुका है।
- अधिकारियों का कहना है कि यह पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत अच्छा है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम को सिर्फ 29 करोड़ रुपये जलकर के रूप में मिले थे।
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