प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने में सरकार जुटी है, लेकिन पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) को लेकर व्यापारियों की तरफ से एक नई परेशानी सामने आई है। उनका कहना है कि पीएनजी पर मप्र में अन्य राज्यों के मुकाबले सुविधाएं कम एवं खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। इनमें सु
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इस मामले में गुजरात एक बड़ा उदाहरण है, जहां पीएनजी पर 15 फीसदी वैट था, जिसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। बिहार राज्य ने भी पीएनजी पर 20 फीसदी से वैट घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। वहीं मप्र के पड़ोसी राज्य राजस्थान में पिछले साल ही 14.5 से घटाकर 10 फीसदी करने की बात कही गई है।
मंडीदीप इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा पीएनजी का इस्तेमाल अधिक होगा तो वातावरण शुद्ध रहेगा। सरकार काे तो इस पर छूट देनी ही चाहिए, क्योंकि इसके उपयोग से पॉल्युशन कम होगा। वैट घटाने की मांग केवल भोपाल क्षेत्र के उद्यमियों ने ही नहीं की, बल्कि ग्वालियर के मालनपुर उद्यम संघ ने भी एमपीआईडीसी के अफसरों को एक पत्र वैट घटाने के लिए लिखा है। इनका कहना है वैट कम करने से राज्य का प्रोडक्शन बढ़ेगा।
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