इंदौर जिले में सीमांकन के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा अभिनव पहल की गई है। इसके तहत जिले में अब निजी एजेंसियों के माध्यम से भी सीमांकन हो सकेगा। भू-स्वामियों को सीमांकन के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। जमीनों का सीमांकन
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उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित और समय पर निराकरण सुनिश्चित हो। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश पर दो चरणों में राजस्व महाअभियान भी चलाए गए हैं। इन महाअभियानों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं।
कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर अब जिले में निजी एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन (ईटीएस) द्वारा सीमांकन कार्य कराया जाएगा। इसके लिए एजेंसियों से कुशल मानव संसाधन प्रदान करने के लिए ई-निविदा भी बुलाई गई है।
ई-निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है। इच्छुक एजेंसी 4 नवंबर से 18 नवंबर के बीच ई-निविदा भर सकती है। निविदा 21 नवंबर को खोली जाएगी। निविदा की जानकारी इंदौर एनआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई-निविदा के संबंध में ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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