इंदौर एयरपोर्ट से धार रोड को जोड़ते हुए प्रस्तावित इकॉनोमिक कॉरिडोर के लिए एमपीआईडीसी (मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) की सुनवाई शनिवार को पूरी हुई। 600 से ज्यादा आपत्तियों पर सुनवाई में किसानों, जमीन मालिकों ने अपनी बात रखी।
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नैनोद के अंबाराम, लक्ष्मण ने कहा कि हमारा खेत बीच में है और आसपास कॉलोनियां बन चुकी हैं। पास की कॉलोनी में तो 200 मकान बन चुके हैं। अब विकसित कॉलोनी से हमारी जमीन सड़क के लिए कैसे ले लोगे? विभाग ने न तो टीएंडसीपी से दस्तावेज देखे न सर्वे नंबर? ऐसे कैसे स्कीम बना दी? अधिग्रहण के कारण 10 साल से नैनोद की गाइड लाइन नहीं बढ़ाई गई है। इसी तरह रामकन्या पिता भागीरथ की 1.468 हेक्टेयर, मांगीलाल कलौता की 1.17 हेक्टेयर और सीताराम मोती की 1.18 हेक्टेयर जमीन जा रही है।
इन तीनों ने अधिवक्ता जय हार्डिया के माध्यम से कहा कि नैनोद में 100 बीघा जमीन है। उसमें से 20 बीघा बची है। आसपास पूरी तरह व्यवस्थित कॉलोनियां बन चुकी हैं। कुछ जमीनें एयरपोर्ट के कैचमेंट एरिया में आती हैं। उसे भी नहीं देखा गया। अधिकारी कम से कम फिजिकल वैरिफिकेशन तो करते। कागज पर प्लान बना दिया है।
2 गांव तो 20 साल से अधिग्रहण से परेशान
हार्डिया के मुताबिक सोनवाय, भैंसलाय में 90 के दशक में पहले नहर के लिए जमीन ली। फिर पीथमपुर बायपास के लिए। इसके बाद एसटीआई के लिए भी अधिग्रहण हुआ। फिर इंदौर-मुंबई बायपास के लिए। ये खत्म हुआ तो रेलवे के लिए जमीन ली। अब जो बची है वह इकॉनोमिक कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित है।
कुछ जमीनें एयरपोर्ट के कैचमेंट एरिया में आती हैं। उसे भी नहीं देखा गया। अधिकारी कम से कम फिजिकल वैरिफिकेशन तो करते। कागज पर प्लान बना दिया है।
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