तेल अवीवकुछ ही क्षण पहले
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इजराइल की तरफ से 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें रविवार को रिहा किया जाएगा।
इजराइल की कैबिनेट ने शनिवार यानी आज हमास के साथ सीजफायर डील को मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यह युद्ध विराम रविवार यानी कल से लागू होगा। इजराइली मंत्रियों ने समझौते के पक्ष में 24-8 मतों से मतदान किया। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने शनिवार सुबह बयान जारी कर कहा सरकार ने बंधक वापसी की योजना को मंजूरी दे दी है।
ये डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजराइली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। इजराइल में न्याय मंत्रालय ने 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें रविवार को रिहा किया जाएगा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं।
इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इन लोगों के नाम की लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में शामिल कई लोग हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, जिनमें हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सदस्य भी शामिल हैं।
बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023
बंधकों की रिहाई और गाजा में सीजफायर डील को लेकर मई 2024 से बातचीत जारी थी। इसे लेकर सालभर से देश में प्रदर्शन भी चल रहे थे।
कतर में कई हफ्तों से हो रही थी डील पर बात
सीजफायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर PM थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये डील पूरी हुई।
बंधकों की पहली फेज की रिहाई के 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीजफायर पर बात करेंगे।
कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में डील
इस समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत की गई। इसमें इजराइल का प्रतिनिधित्व मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेट चीफ रोनेन बार ने किया। वहीं, अमेरिका की तरफ से यहां पर ट्रम्प के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेट मैकगर्क मौजूद रहे।
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इजराइल में सुरक्षा कैबिनेट ने सीजफायर डील को मंजूरी दे दी है। PM ऑफिस ने कहा कि शुक्रवार शाम को इसके लिए वोटिंग हुई थी, जहां इसे मंजूरी मिल गई। अब यह डील कैबिनेट के पास जाएगी, जहां इस पर शनिवार को वोटिंग होगी। हालांकि PMO ने यह नहीं बताया कि इस डील का किन पार्टियों ने समर्थन किया है और किन पार्टियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। यहां पढ़ें पूरी खबर…
