मध्य प्रदेश सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की।
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यह समिति कर्मचारियों से विचार-विमर्श कर यूपीएस की प्रक्रिया और इसे लागू करने का समय तय करेगी। केंद्र सरकार पहले ही 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने की घोषणा कर चुकी है।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 लाख 60 हजार कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग कर रहे हैं। यह मांग सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में उठ रही है।
सरकार की योजना के अनुसार, कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यूपीएस भी एनपीएस का ही दूसरा रूप है। वे ओपीएस की मांग पर अडिग हैं। उनका मानना है कि यूपीएस से भी कर्मचारियों को वांछित लाभ नहीं मिलेगा।
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