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एमपी से महाराष्ट्र तक नई रेल लाइन बिछेगी, इंदौर के 22 तो धुलिया के 19 गांव खाली होंगे, आदेश जारी | Indore Manmad Rail Project new railway line laid from MP to Maharashtra 22 villages of Indore 19 villages of Dhuliya district vacated order

इस संबंध में मनमाड़-इंदौर रेल्वे संघर्ष समिती के प्रमुख मनोज मराठे ने बताया की संघर्ष समिती के सहयोगी और रेल्वे मामलो के जानकार पुर्णिमेश उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार अधिग्रहण के लिए रेल मंत्रालय मध्य रेलवे द्वारा मुंबई से 14 जनवरी 2025 को पत्र प्रेषित किए थे। उसी के तारीख में इंदौर जिले के अंतर्गत अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अंबेडकर नगर मऊ जिला इंदौर के अंतर्गत आने वाले 22 गांवों का अधिग्रहण करने का आदेश हुआ है।

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एमपी के इन गावों का होगा अधिग्रहण

इंदौर जिले के जिन गांवों का अधिग्रहण किया जाएगा उनमें खेडी ईस्तमुरार, चैनपुरा, कमदपुर, खुदालपुरा, कुराडा खेडी, अहिल्यापुर,नांदेड़, जामली, केलोद, बेरछा खेड़ी, गवली, पलास्या, आशापुर, मालेडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चोरडिंया, न्यू गुराडिया, मऊ कैंट अर्थात डॉक्टर अंबेडकर नगर तक भू-अधिग्रहण किया जाना है। इसके आदेश के तहत इंदौर जिले के 22 गांवों की जमीन अधिग्रहण की जानी है।

महाराष्ट्र के इन गांवों का होगा अधिग्रहण

मराठे ने आगे बताया कि, वही केंद्र सरकार के राजपत्र गजट के अनुसार, सरकार रेल अधिनियम 1989 की धारा दो खंड साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख 6 जनवरी मुंबई 2025 को धुले महाराष्ट्र के धुलिया जिले तहसील के अंतर्गत 10 गावों की जमीन अधिग्रहण के आदेश दिए, जिनमें पुरमे पाडा, आर्वी कस्बे लडिंग रणमाला दीमर सवाल देअवधान पिंपरी और वडजई शामिल हैं। शिंदखेड़ा तहसील के नरडाणा डाबली धन्दारने अजंडे खुर्द पिंपराड गव्हाणे शिराले वर्शी और दाभाषी के कुल 9 गांवो की जमीन अधिग्रहण के आदेश जारी हुए। वहीं, शिरपुर तहसील के उप विभागीय अधिकारी को तहसील के 18 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने के आदेश मिले हैं। इनमें बाबुलदे, खरदे खुर्द, बलादे, सकवाड, हिंगोली बुर्ज, बोरगांव, सुभाष नगर, सिंगवे, शिरपुर खुर्द, शिरपुर बुजुर्ग, लवकी हडाखेड़, हलाखेड बुजुर्ग सांगवी, सांगवी बाद हेडृया, हडृया बुजुर्ग शामिल हैं।

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तेज रफ्तार में चलेगा काम

मराठे ने बताया कि, विशेष परियोजना में लिए जाने के कारण इस परियोजना को योजना आयोग अर्थात नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यालय वित्तीय विभाग से विशेष मंजूरी मिली है। इसके चलते इस परियोजना का तेज गति से काम चल रहा है।

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