शिवपुरी जिले के करीब 16 हजार नियमित कर्मचारियों को अगले दो महीने में अपनी समग्र आईडी को जिला कोषालय के आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर से लिंक करना होगा। अगर कर्मचारी और उन्हें वेतन देने वाले आहरण संवितरण अधिकारी (डीडीओ) समय सीमा में ये कार्य नहीं करते हैं, तो
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जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में नियमित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत लगभग 16 हजार कर्मचारियों के वेतन और अन्य देयकों का भुगतान आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर के जरिए कोषालय से होता है। अब वित्त विभाग के निर्देश पर इन सभी कर्मचारियों का सत्यापन समग्र आईडी से किया जाएगा। साथ ही आधार सक्षम भुगतान की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।
काम पूरा न होने पर की जाएगी कार्रवाई ये प्रक्रिया 28 फरवरी 2025 से पहले पूरी करनी होगी। इस समय सीमा के अंदर कर्मचारियों और डीडीओ को समग्र आईडी की प्रविष्टि और सत्यापन सॉफ्टवेयर पर करना होगा। इसके बाद सत्यापन के प्रमाण पत्र को जिला कोषालय अधिकारी के पास प्रस्तुत करना जरूरी होगा। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर ये काम समय में पूरा नहीं किया गया, तो संबंधित कर्मचारियों और डीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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