जबलपुर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक नई पहल की जा रही है। जिला पंचायत और संभाग आयुक्त कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। एडिशनल सीईओ मनोज सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था 15 मार्च से शुरू हो सकती है।
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नई व्यवस्था से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। आवेदक एक क्लिक पर अपनी फाइल की स्थिति जान सकेंगे। उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि उनकी फाइल किस अधिकारी के पास है। इससे काम में तेजी आएगी। फाइलों के खोने या गुम होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी।
इस नई व्यवस्था के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी विभागों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकारी ईमेल आईडी बनाई जा रही हैं। साथ ही फाइलों को डिजिटल करने का काम भी चल रहा है।
ई-ऑफिस एक आधुनिक डिजिटल कार्यप्रणाली है। यह सरकारी दफ्तरों में कागजी कार्रवाई को कम करेगी। इससे काम तेजी से होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। फाइलों का प्रबंधन एकीकृत तरीके से होगा। अधिकारी कहीं से भी फाइलों को देख सकेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। देरी होने पर ऑटो-एस्केलेशन सिस्टम काम करेगा।
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