जल संसाधन विभाग का बजट पिछली बार से 22 फीसदी बढ़ गया है और कुल 9196.22 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि जल संसाधन विभाग में वर्ष 2024-25 के लिए 7248.17 करोड़ का बजट रखा गया था। वहीं इसी वित्तीय वर्ष में 2593.13 करोड़ का अनुपूर
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ऐसे में वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 9196.22 करोड़ रखा गया है। मंत्री ने बताया कि हम लगातार सिंचाई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि मप्र में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2003 में लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही थी, जो कि अब बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर रकबा हो गई है।
यह सिंचाई जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के जरिए हो रही है। अगले दो साल में 65 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई होने लगेगी। उन्होंने बताया कि हमने पांच साल में 100 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई का लक्ष्य रखा है।
बांधों की सुरक्षा पर खर्च होंगे 551 करोड़ रुपए मप्र में बांधों की सुरक्षा के लिए डैम सेफ्टी रिव्यू पेनल गठित की गई है। यह कमेटी हर साल संवेदनशील डेम का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं अगले 5 साल में प्रदेश के 27 डेम की सुरक्षा एवं मरम्मत की जाएगी। इसके लिये विश्व बैंक के सहयोग से 551 करोड़ रुपए की राशि विभाग को मिल चुकी है।
सिंचाई में पहले स्थान पर है मप्र... सिंचाई प्रबंधन के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इसके लिए प्रदेश को राष्ट्रीय जल अवॉर्ड भी मिल चुका है। मप्र पहला राज्य है, जहां पाईप के जरिए सिंचाई प्रणाली से किन के 1 से 2.5 हेक् टेयर तक पानी पहुंचाया जा रहा है।
अभी मप्र में 25 बड़ी, 114 मध्यम एवं 5 हजार 692 लघु सिंचाई परियो जनाएं चल रही हैं। जबकि आने वाले समय में 42 बड़ी, 68 मध्यम और 381 लघु सिंचाई परियो जनाएं शुरू हो जाए गी। इन पर विभाग करीब 89 30 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।
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