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दंपती ने 12 लोगों से 14 लाख रुपए ठगे: पीएम हाउस दिलवाने के बदले ऐंठे रुपए, निगम की फर्जी रसीदें थमाईं – Gwalior News

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आरोपी विनोद तोमर और उसकी पत्नी नीतू लोगों का पैसा लेने के बाद से गायब हैं।

ग्वालियर में ठग दंपती ने 12 लोगों केस साथ धोखाधड़ी की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी सरकारी मल्टी में फ्लैट दिलाने का झांसा देकर सभी से 14 लाख रुपए ऐंठ लिए, इसके बाद गायब हो गए।

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इसकी शिकायत मंगलवार को जनसुनवाई में की गई। एसपी ऑफिस में पहुंचे पीड़ित दंपती ने बताया कि आरोपी दंपती ने आवास को रीसेल करने के नाम पर रकम ली। इतना ही नहीं, उन्हें नगर निगम का लोगो लगी फर्जी रसीद भी दी।

मामला शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के चार शहर का नाका इलाके का है। यहां रामनगर में रहने वाले मुकेश तोमर, उनकी पत्नी शिल्पा तोमर के मुताबिक, उनका संपर्क विनोद तोमर से हुआ। उसने खुद को खाद्य विभाग का कर्मचारी और पत्नी को निगम कर्मचारी बताया। उसने कहा कि सागर ताल इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने कुछ आवास रीसेल होने हैं। जिन लोगों के नाम पर आवास आवंटित हुए हैं, वे डिपॉजिट की राशि जमा नहीं कर पाए। अगर चाहो तो आवास दिला सकता हूं। मुकेश ने बताया कि उन्हें आवास चाहिए था। बतौर एडवांस उन्होंने विनोद को 2 लाख 50 हजार रुपए कैश दिए।

शिल्पा तोमर और उनके पति ने आज जनसुनवाई में ठगी की शिकायत की।

लोगों ने दबाव बनाया तो थमा दी फर्जी रसीदें मुकेश समेत 12 लोगों से आरोपी विनोद और उसकी पत्नी ने 14 लाख 88 हजार रुपए लिए हैं। पैसे लेते समय लोगों को जल्द फ्लैट दिलवाने का भरोसा दिया था। जब काफी समय बीत गया और लोगों ने दंपती पर दबाव बनाया तो उन्हें ठगों ने 20-20 हजार रुपए की नगर निगम की करीब 11 फर्जी रसीद बनाकर थमा दी। इन रसीदों को चेक कराने पर इनके फर्जी होने का पता चला।

ठग दंपती ने लोगों को नगर निगम की यह फर्जी रसीद दी थी।

ठग दंपती ने लोगों को नगर निगम की यह फर्जी रसीद दी थी।

सीएसपी बोले- जांच के बाद एक्शन लेंगे

सीएसपी नागेंद्र सिंह का कहना है कि मुकेश तोमर और अन्य लोगों के साथ सागर ताल में बने पीएम आवास के नाम पर रुपए लिए गए हैं। निगम के नाम की उनको रसीदें भी दी गईं। इस मामले की निगम अधिकारियों से तस्दीक कर दोनों पक्षों से जानकारी लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम शहरी आवास योजना 2.0 लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अगले 5 साल में 10 लाख नए मकान बनाए जाने की तैयारी है। पूरी खबर पढ़िए

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