मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और 4.50 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत देने को लेकर राज्य सरकार गुरुवार को फैसला ले सकती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसके संकेत दिए हैं। बुधवार को भारतीय मजदूर संघ और र
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मध्य प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में केंद्रीय कर्मचारियों से 7% पीछे चल रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से देय 4% डीए अभी तक नहीं मिला है। जबकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% डीए भी दे दिया है। इससे राज्य सरकार के प्रति कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही सरकार पर डीए को लेकर दबाव भी बढ़ रहा है। राज्य कर्मचारी संघ ने दो दिन पहले धरना-प्रदर्शन कर विरोध प्रकट भी कर दिया था।
बुधवार को भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मंत्रालय पहुंचे और उप मुख्यमंत्री देवड़ा के सामने कर्मचारियों की नाराजगी रखी। जितेंद्र सिंह बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि गुरुवार को वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस संबंध में चर्चा करेंगे और फिर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठेंगे और आर्थिक हालातों की समीक्षा करते हुए डीए देने पर विचार करेंगे। सिंह उम्मीद जताते हैं कि दीपावली से पहले कर्मचारियों को डीए देने के आदेश हो सकते हैं और संभवत: वर्तमान माह का डीए भी वेतन के साथ आ जाए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेना है।
इन पदाधिकारियों ने की मुलाकात
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात करने वालों में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर, संयुक्त महामंत्री, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ कर्मचारी नेता बसंत पुरोहित, पीएम तिवारी, सुरेश चंद्र बादल, अनिल एडमिन, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अनिल भार्गव आदि उपस्थित थे।
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