भारत का EV मार्केट अभी काफी हद तक चाइनीज टेक्नोलॉजी और पार्ट्स पर निर्भर है। खास तौर पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो EV मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं। इनका 90% सप्लाई चीन से आता है। हाल ही में चीन ने इनके एक्सपोर्ट पर सख्ती की है, जिससे भारत सहित दुनियाभर की कंपनियों का EV प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है।

इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। मसलन, रेयर अर्थ मटेरियल्स की घरेलू माइनिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करना। साथ ही इस स्कीम के तहत कंपनियों को भारत में ही बैटरी और दूसरे पार्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो।

कौन-कौन सी कंपनियां आ सकती हैं?

इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कई बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। मसलन, टेस्ला जैसी कंपनियां, जो जुलाई 2025 में मुंबई और दिल्ली में अपने शोरूम खोलने जा रही हैं, वो इस स्कीम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी भारतीय कंपनियां भी अपने EV प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी में हैं।

आम लोगों के लिए इसका मतलब?