वन विभाग के दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम में एसीएस वन विभाग अशोक बर्णवाल मौजूद रहे।
प्रदेश में नगर वन की तर्ज पर गांवों में ग्राम वन विकसित किए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारी पंचायत और ग्रामीण विकास के माध्यम से गांवों की सरकारी जमीन पर वनीकरण का यह काम कराएंगे।
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साथ ही वन विभाग ने फैसला किया है कि वन और वन्य-जीव प्रबंधन के विस्तार की योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा ट्री-आउट साइड फॉरेस्ट (टीओएफ) को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। जिसे लागू करने का काम किया जाएगा।
यह फैसला वन विभाग की दो दिनों तक चली मंथन बैठक में लिया गया है। मंथन के दूसरे दिन वन अफसरों की टीम ने प्रदेश के कृषकों की निजी भूमि पर बांस रोपण को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने पर विचार किया। साथ ही वन समितियों के माध्यम से वन विकास अभिकरण का उपयोग कर राशि के उपयोग को पुनर्जीवित किए जाने पर विचार किया गया।
वन विभाग द्वारा नए प्रोटोकाल विकसित करने के लिए बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। मंथन में वन और वन्य-जीव प्रबंधन के विस्तार की योजना तैयार कर जंगलों में रहने वाले वन्य-प्राणियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए नए आयामों की रूपरेखा तैयार की गई है।
मंथन में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
- कृषकों की निजी भूमि पर बांस-रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।
- ट्री-आउटसाइड फॉरेस्ट (टीओएफ) को बढ़ावा देने के लिये कार्ययोजना बनाई है।
- नगर वनों की तरह ही ग्राम पंचायतों के लिए भी ग्राम वनों का विकास करने की योजना।
- तेंदूपत्ता को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से वनाश्रित समुदायों की आजीविका, सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान) के निर्माण एवं क्रियान्वयन
- वन समितियों के सदस्यों के लिये स्किल डेवलपमेंट को अमल में लिया जाएगा। वन समिति के कार्यकारी सदस्यों को अधिकतम 3 दिवस के रिफ्रेशर कोर्स के लिए मॉड्यूल तैयार करना
- वन क्षेत्रों में पुनीत वनों की पहचान एवं उनके दीर्घकालिक संरक्षण विषयों पर चर्चा।
- भविष्य में होने वाले वृक्षारोपण की पद्धति में सुधार।
- अतिक्रमित क्षेत्रों के रिक्लेमेशन की कार्य-योजना।
- वनों की उत्पादकता एवं राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास
- वन समितियों के माध्यम से वन विकास अभिकरण का उपयोग कर राशि के उपयोग को पुनर्जीवित किया जाना।
- वन अधिकार अधिनियम के अमान्य दावों का अंतिम निराकरण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसार रूपरेखा तैयार करना।
- ईको पर्यटन बोर्ड के नियमों पर चर्चा
- प्रदेश में वन एवं वन्य-जीवों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर का सुदृढ़ीकरण।
- वन-रक्षक से लेकर मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये 3 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स तैयार करना।
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