नीमच: आशा कार्यकर्ताओं का केंद्रीय बजट के खिलाफ प्रदर्शन: वेतन वृद्धि की मांग पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर बजट की प्रति जलाई – Neemuch News

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सीटू के जिला सचिव मुकेश नागदा ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 29 जुलाई 2023 को आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में सालाना 1,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश क्रमांक 2588 से हुई थी। लेकिन विभागीय अधिकारी इस आदेश को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन पर न्यूनतम वेतन कानून लागू नहीं होता, इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी लागू नहीं किया जा सकता। इस कार्रवाई से प्रदेश की 80,000 आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक नुकसान होगा। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 जुलाई 2024 से 1,000 रुपए की वार्षिक वृद्धि मिल रही है।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।

सेवा समाप्ति की दी धमकी

कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान कार्ड बनाने के काम का भी विरोध किया। उनका आरोप है कि कई जिलों में अधिकारी सेवा समाप्ति की धमकी देकर उनसे जबरन आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, जबकि यह उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

कुछ आशाओं ने डर के कारण अपनी जेब से पैसे देकर कार्ड बनवाए। कई जिलों में प्रशासन ने आशाओं की सेवा समाप्त कर दी, जबकि यह अधिकार जिला प्रशासन को नहीं है। पिछले एक साल से अतिरिक्त काम के बोझ के कारण आशाएं मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं।

बजट की प्रतियां जलाई।

8 जुलाई 2024 को विभाग ने आश्वासन दिया था कि आशाओं को समय पर और बिना कटौती के प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लेकिन अब भी भुगतान अधूरा और अनियमित हो रहा है। ज्यादातर आशाओं को टुकड़ों में पैसा दिया जा रहा है। प्रदर्शन में शिवकन्या, कांता अहीर, सुनीता धाकड़, रेखा, अनीता, सीमा, पदमा चौहान सहित नीमच, जावद और मनासा क्षेत्र की सैकड़ों आशा और पर्यवेक्षक शामिल हुईं।