मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के कार्यवाहक।
लाहौर: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बना दिया है। पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त इकबाल हुसैन ने शनिवार को लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने वीजा जारी करते समय पाकिस्तानी दूतावास प्रमुखों के लिए बांग्लादेश से मंजूरी लेने की अनिवार्यता को हटा दिया है।
समाचार पत्र ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार, हुसैन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना हमारी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। हुसैन ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छुक है। बता दें कि बांग्लादेश ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब उसका भारत के साथ तनाव चरम पर चल रहा है। बांग्लादेश ने भारत के कई कार्यक्रमों को हाल ही में रद्द कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वह पाकिस्तानियों के लिए बाहें खोल रहा है।
पाकिस्तान बांग्लादेश में देख रहा बाजार
पिछले दशक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध संतोषजनक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बाजार हो सकता है, जिसका वह लाभ उठा सकता है। राजनयिक ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक क्षमता का उचित इस्तेमाल नहीं हो सका है। अब पाकिस्तान इसका लाभ उठा सकता है। लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मियां अबुजर शाद ने बताया कि 2023-24 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपसी व्यापार 71.8 करोड़ डॉलर रहा है। (भाषा)
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