मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारी-कर्मचारी निगम-मंडल एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा 14 फरवरी को तीसरे चरण का आंदोलन करने जा रहा है। यह आंदोलन प्रदेश के सभी जिलों, तहसील और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी अपनी 52 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर
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संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगों में 2016 से बंद पदोन्नति को फिर से शुरू करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, गृह भाड़ा भत्ते में बढ़ोतरी सभी विभागों में अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करना और नए शिक्षक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की मांग शामिल है।
मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पाराशर ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण और गैर-राजनीतिक रहेगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के आंदोलन में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से बिंदुवार चर्चा हुई थी और सभी मुद्दों पर कार्यवाही चल रही है।
इस आंदोलन में मोर्चा के सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त संगठन भाग लेंगे। प्रदेश संयोजक प्रमोद तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष उदित भदोरिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मोर्चा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी कर्मचारी आचार संहिता का पालन करेंगे और मुख्यालय छोड़ने के लिए उचित अनुमति लेकर ही जाएंगे।
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