मप्र सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में फरवरी में होने वाले जीआईएस समिट को लेकर अहम फैसला होने की संभावना है। इसमें निवेशकों को सुविधा देने और निवेश प्रोत्साहित करने का मुद्दा प्रमुखता से आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के एक
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माना जा रहा है कि बुधनी-विजयपुर उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद हो रही बैठक में सीएम प्रशासनिक कसावट पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश उद्योग नीति 2024 पर भी मोहन कैबिनेट में चर्चा होगी। इसमें प्रदेश में उद्योगपतियों की राह आसान करने को लेकर नीति में प्रावधान किए जा सकते हैं। साथ ही पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। इसमें बड़े उद्योगों के लिए राज्य स्तरीय और छोटे उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ही अनुमति मिल सकेगी।
इन विषयों पर भी हो सकती है चर्चा
- 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन के निर्धारण पर भी चर्चा हो सकती है।
- धान और ज्वार-बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होनी है। इस पर भी बैठक में चर्चा होगी।
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