यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा नष्ट करने को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्रियों में मतभेद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यूनियन कार्बाइड का 337 टन जहरीला कचरा निस्तारण के लिए भोपाल से पीथमपुर लाने की कवायद के बीच नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर या पीथमपुर की सेहत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे।

जब तक जनप्रतिनिधि इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि इस कचरे से नागरिकों के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं है, तब तक इसे पीथमपुर नहीं आने देंगे। वहीं गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री विजय शाह का कहना है कि यह प्रक्रिया न्यायालय के आदेश पर पूरी की जा रही है।

जहरीला कचरा दूसरे ट्रकों में भर दिया गया

जिसे भी आपत्ति हो, वह न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखे। इधर, कचरा शिफ्टिंग के विरुद्ध हाई कोर्ट में एमजीएम मेडिकल कालेज एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर करने वाले अभिनव धनोतकर ने आरोप लगाया कि जिन ट्रकों के जरिये कचरा शिफ्ट किया जाना है, सरकार ने उनके नंबर हाई कोर्ट में दिए थे, लेकिन जहरीला कचरा दूसरे ट्रकों में भर दिया गया। जिनमें कचरा भरा गया है, उन ट्रकों के नंबर अलग हैं।

मंत्री विजय शाह ने कहा- उच्च न्यायालय के आदेश पर ही पीथमपुर भेज रहे

इधर गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री विजय शाह का कहना है कि कचरा निष्पादन की कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है। आदेश का पालन करते हुए ही अधिकारी कार्य में जुटे हैं। इसमें केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी शामिल है। अब अगर किसी को इस प्रक्रिया पर आपत्ति है तो वह न्यायालय के समक्ष जा सकता है।

उच्च न्यायालय के आदेश पर कचरा ले जा रहे

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। इस पर यदि किसी को आपत्ति है तो वह अपना पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष रख सकता है। यूका का कचरा उठाकर पीथमपुर पहुंचाने की पूरी कवायद उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है। – स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल