वित्त विभाग ने रोका ई-व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट: प्रस्तावित नीति में ईवी पर 10 हजार से 10 लाख की छूट, इसी पर आपत्ति – Madhya Pradesh News

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8 फरवरी को मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने पॉलिसी में की गई सिफारिशों का प्रेजेंटेशन हुआ। इस दौरान वित्त विभाग ने पॉलिसी में प्रस्तावित कैपिटल सब्सिडी को लेकर आपत्ति दर्ज की। सूत्रों का कहना है कि ये तमाम छूट देने के बाद सरकार पर 3 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। वित्त विभाग इसे लेकर तैयार नहीं है।

पॉलिसी को लेकर वित्त विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसर 12 फरवरी को एकबार फिर बैठक करेंगे। इसके बाद इसे आखिरी रूप देकर कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रस्तावित पॉलिसी में नई गाड़ी खरीदने, पुरानी पेट्रोल गाड़ी को स्क्रैप पॉलिसी में बेचने के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर छूट देना शामिल है। नई पॉलिसी 5 साल के लिए प्रभावी रहेगी।

नई ईवी पॉलिसी में आम लोगों को कितनी छूट प्रस्तावित है, चार्जिंग स्टेशन का इन्फ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा और वित्त विभाग की क्या आपत्ति है? पढ़िए मंडे स्टोरी

नई पॉलिसी की 4 प्रमुख बातें

2 पॉइंट्स में जानिए प्रस्तावित पॉलिसी में आम लोगों को कैसे मिलेगा फायदा…

1.पहले आओ पहले पाओ प्रस्तावित पॉलिसी में आम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसमें ई-साइकिल, टू- व्हीलर, थ्री-व्हीलर(कॉमर्शियल और पैसेंजर), फोर व्हीलर, यात्री और स्कूल बसें और एम्बुलेंस को शामिल किया गया है। कितनी गाड़ियों की खरीदी पर सब्सिडी मिलेगी इसकी लिमिट भी इसमें तय की गई है। यानी सब्सिडी का फायदा पहले आओ, पहले पाओ वालों को मिलेगा।

2. कैपिटल सब्सिडी के अलावा इन्सेंटिव की 4 कैटेगरी

जानिए किस वाहन पर कितनी सब्सिडी और क्या इन्सेंटिव

ई-थ्री व्हीलर: 5 साल में 15 हजार गाड़ियों पर 20 हजार की सब्सिडी

ई-लाइट कैरिज व्हीकल: 5 साल में 5 हजार गाड़ियों पर 50 हजार की सब्सिडी

ई-बस(गैर सरकारी): 5 साल में 300 गाड़ियों पर 10 लाख की सब्सिडी

ई-बस(सरकारी): 5 साल में 500 गाड़ियों पर 10 लाख की सब्सिडी

ई-एम्बुलेंस: 5 साल में 150 गाड़ियों पर 3 लाख की सब्सिडी

बैटरी चार्ज के लिए बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, मिलेगी सब्सिडी

इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे अहम कंपोनेंट बैटरी है। एक डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन से ईवी की बैटरी चार्ज होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर खासा जोर दिया गया है। दो तरह से इसका फायदा मिलेगा..

1.सरकार जमीन देगी

2.बिजली की आपूर्ति

ईवी पॉलिसी लागू करने बनेगा प्रमोशनल बोर्ड ईवी पॉलिसी को लागू करने और इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एमपी ईवी प्रमोशनल बोर्ड का गठन होगा। बोर्ड में तीन विभागों के मंत्री और 6 विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग पॉलिसी लागू करने वाली नोडल एजेंसी रहेगी।

मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स और मैकेनिक भी होंगे तैयार

मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए निवेशकों को रियायती दर पर जमीन, एफएआर में छूट मिलेगी। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अनुदान, रिसर्चर के लिए सब्सिडी, पेटेंट की सुविधा भी दी जाएगी। रिसर्च के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए 2 करोड़ का अनुदान मिलेगा।

इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में ईवी से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है। साथ ही ईवी मैकेनिक तैयार करने के लिए आईटीआई में कोर्स शुरू किया जाएगा। फ्री ट्रेनिंग मिलेगी।

जानिए वित्त विभाग की पॉलिसी को लेकर आपत्ति पॉलिसी में सब्सिडी और इन्सेंटिव की छूट देने का प्रावधान किया गया है उससे सरकार पर 3021.37 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वित्त विभाग को इस पर आपत्ति है। हालांकि, पॉलिसी में डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर 10 पैसे प्रति लीटर का प्रदूषण टैक्स लगाने और 25 लाख से ज्यादा कीमत वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जितनी छूट दी जा रही है उसकी तुलना में टैक्स से आय नहीं होगी। इसके अलावा केंद्र के 15वें वित्त आयोग ने सलेक्टेड शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए जो फंड दिया है उसका भी इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है।