मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को जिला मुख्यालय, तहसील और राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में होने वाली लोक अदालत में 13 हजार से अधिक मामलों
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लोक अदालत की शुरुआत सुबह 10:30 बजे जिला न्यायालय के द्वितीय तल स्थित सभागार में होगी। इसमें न्यायालयों में लंबित 2,088 समझौता योग्य प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन के तहत बैंक ऋण वसूली के 3,973 मामले रखे गए हैं। विद्युत वितरण कंपनी के 4,292 मामले और भारत संचार निगम के 540 केस शामिल हैं। नगरपालिका से जुड़े 554 मामलों का भी निराकरण होगा।
11,457 प्रकरणों को निराकरण के लिए चिह्नित किया न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितेन्द्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले और पारिवारिक विवाद शामिल हैं। अन्य समझौता योग्य आपराधिक व सिविल मामलों का भी निपटारा होगा। कुल 11,457 प्रकरणों को निराकरण के लिए चिह्नित किया गया है।
प्राधिकरण ने पक्षकारों को सूचना पत्र और विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी दी है। अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए न्यायालयों ने मोटर दुर्घटना और चेक बाउंस के लंबित प्रकरणों में प्री-सिटिंग की है। अधिवक्ता संघ और वकीलों का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है।
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