प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के नियमों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक केके द्विवेदी कहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को आरक्षण और आयु सीमा में लाभ देने के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से छूट ली है। जब
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ये लापरवाही नहीं अपराध ये लापरवाही नहीं अपराध है। अधिकारियों ने 2023 की संविदा नीति को कैसे अनदेखा कर दिया। परीक्षा आगे बढ़ाई जाना चाहिए और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए। रमेश राठौर, अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ
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