शेख हसीना की बढ़ेंगी मुश्किलें, इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाने की तैयारी में यूनुस सरकार

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अंतरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद यूनुस के कार्यालय की तरफ से गुरुवार को कहा गया कि हसीना पर बांग्लादेश में चल रहे मामलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

हसीना पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है। मुख्य सलाहकार कार्यालय के एक प्रेस विंग अधिकारी ने कहा, “यूनुस ने इस मामले पर आईसीसी अभियोजक करीम ए खान के साथ चर्चा की है।”

अधिकारी ने कहा, “मुख्य सलाहकार यूनुस ने हसीना के मुकदमे के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के अभियोजक करीम ए खान के साथ चर्चा की। उन्होंने उनसे उनके आधिकारिक जमुना आवास पर मुलाकात की।”

मानवता के खिलाफ मामलों के लिए चलेगा केस

अधिकारी ने आगे बताया कि यूनुस ने आईसीसी अभियोजक को बताया कि बांग्लादेश हसीना और उनके सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ मामलों के लिए मुकदमा चलाना चाहता है। मामले की जानकारी देते हुए यूनुस ने कहा कि देश में कथित अनुचित कोटा प्रणाली को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हसीना सरकार द्वारा हजारों निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया था।

उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को जब्त कर लिया गया था। यूनुस ने आगे कहा कि बांग्लादेश ने हसीना और उनके कैबिनेट सहयोगियों के खिलाफ बांग्लादेश के आंतरिक अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) में कई मामले चल रहे हैं।

प्रत्यर्पण के लिए मांगी इंटरपोल से मदद

इस बीच भारत से उनके प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल की मदद भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके कई सहयोगी पहले ही सलाखों के पीछे हैं, और कई देश और विदेश में फरार हैं। बताते चलें कि विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद हसीना 5 अगस्त को भारत आ गईं थी।

अधिकारी ने यह भी कहा कि आईसीसी अभियोजक ने यूनुस को आईसीटी-बीडी को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है, जिसने हसीना और उनकी पार्टी के कई शीर्ष सदस्यों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोनों ने रोहिंग्या संकट के विषय और शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना पर भी चर्चा की।

उन्होंने बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त के जन आंदोलन के दौरान हुए अत्याचारों के दोषियों पर मुकदमा चलाने का भी संकल्प लिया। खान ने यूनुस को बताया कि आईसीसी ने म्यांमार के सैन्य सरकार प्रमुख मिन आंग ह्लेंग के लिए गिरफ्तारी वारंट मांगा है।