ढाका42 मिनट पहले
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर देश में जबरन लोगों को गायब करने का आरोप लगा है। अंतरिम सरकार के जांच आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में शामिल रही हैं।
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जबरन गुमशुदगी के ऐसे लगभग 3500 मामले में हैं, जिनमें हसीना शामिल थीं। इसे लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बयान भी जारी किया है। हसीना के अलावा उनके डिफेंस एडवाइजर तारिक अहमद सिद्दीक, टेलीकम्युनिकेशन के पूर्व डॉयरेक्टर जियाउल अहसान और कई पुलिस अधिकारी भी शामिल थे।
हसीना के देश छोड़ने के बाद से ये सभी अधिकारी फरार हो गए थे। इनमें से कई विदेशों में मौजूद हैं। इस रिपोर्ट को 5 सदस्यीय जांच आयोग ने बनाया है। रिपोर्ट को ‘अनफोल्डिंग द ट्रुथ’ नाम दिया गया है।
RAB का इस्तेमाल कर लोगों को यातनाएं दी
RAB बांग्लादेश की एक स्पेशल एंटी क्राइम यूनिट है। इसमें सेना, वायुसेना और पुलिस के अधिकारी शामिल होते हैं।
जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसीना सरकार ने रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) का इस्तेमाल कर लोगों को यातनाएं दी है। हसीना पर आरोप है कि वो लोगों को जबरन उठाने और हिरासत में रखने के लिए RAB और दूसरी एजेंसियों का संगठित तरीक के इस्तेमाल करती थीं।
आयोग ने अपनी रिपोट में RAB को खत्म करने और 2009 में बने एंटी टेररिज्म एक्ट को रद्द करने या बड़े पैमाने पर संशोधन करने के लिए कहा है। आयोग के सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन के मुताबिक, उन्होंने जबरन गुमशुदगी की 1676 शिकायतें दर्ज कराईं थी। इनमें से 758 की जांच हुई हैं, जिसमें से करीब 200 लोग कभी लौटे ही नहीं।
इसके अलावा जो लौटे, उन्हें रिकॉर्ड में गिरफ्तार दिखाया गया। जांच आयोग अगले साल मार्च में इसे लेकर एक और रिपोर्ट जारी करेगा।
RAB पर 3 साल पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे
अमेरिका ने दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की RAB पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने RAB पर गैर-कानूनी हत्याओं का आरोप लगाया था। इसके लिए अमेरिका ने RAB के 7 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। इन अधिकारियों पर 2009 से सैकड़ों लोगों को जबरन गायब कर उनकी हत्या के आरोप लगाए थे।
2021 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतांत्रिक देशों बुलाई गई बैठक में बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया था।
RAB पर ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) जैसे संगठन भी मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा चुके हैं। इसके लेकर (HRW) ने 2011 और 2017 में रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी।
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