सरकार का यूटर्न-: अब जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर नहीं बनाएंगे मेडिकल कॉलेज – Bhopal News

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प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग से एक रुपए प्रति वर्गफीट की लीज पर ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा तब तक मिलेगी जब तक कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना खुद का अस्पताल नहीं बना लेते। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और सीएस अनुराग जैन की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया।

कॉर्पोरेट घरानों को देने के लगे थे आरोप पीपीपी मोड के नाम पर कॉर्पोरेट घरानों को जिला अस्पताल सौंपे जाने के आरोप सरकार पर लगे थे। भास्कर ने बताया था कि इससे केंद्र की योजनाओं का क्रिन्यावयन होने, फ्री दवाइयां मिलने और गरीबों के उपचार में परेशानियां आएंगी।

इन 12 जिलों में शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल, भिंड, नर्मदापुरम्, देवास और मुरैना को इस योजना के लिए चुना गया है। यहां पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने थे। जमीन चिह्नित कर ली गई है। मप्र मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. माधव हासानी ने कहा कि सरकार ने हमारे विरोध के बाद सही निर्णय लिया है। इसे गरीबों को उचित इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इस निर्णय से राहत मिली है।

बैठक में इन मॉडल पर हुई चर्चा, तीसरे पर लगी मुहर

डिप्टी सीएम बोले- प्रदेश में जल्द 50 मेडिकल कॉलेज होंगे प्रदेश में 2003 तक सिर्फ 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। 20 साल में 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। अब एक साथ 12 अन्य मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर शुरू करने की ओर हम बढ़ चुके हैं। जल्द ही प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। –राजेंद्र शुक्ला, डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री