मध्य प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। मोर्चा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने 24 जनवरी को देवास में सांसद कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के न
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प्रमुख मांगों में पदोन्नति पर लगी रोक को हटाना, केंद्रीय दर के अनुसार 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देना, वाहन और गृह भत्ता में वृद्धि करना शामिल हैं। इसके अलावा सीपीसीटी का बंधन समाप्त करने, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि को पुनः 2 वर्ष करने और पेंशन के लिए सेवा अवधि 25 वर्ष करने की मांग भी की गई है।
कर्मचारी संगठन ने वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदनाम में बदलाव, लिपिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ शिक्षकों, पटवारियों, वन कर्मियों और संविदा कर्मियों की विभिन्न मांगों को भी ज्ञापन में शामिल किया है।
मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 7 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 16 फरवरी को ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
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