सोमवार को कलेक्टर ने टीएल बैठक में संबंधित विभागों की समीक्षा की।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने तय समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर 9 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ 44 मामलों में प्रति प्रकरण ₹250 की पेनल्टी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लगाई है। जिन अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है, उनम
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सोमवार को कलेक्टर ने टीएल बैठक में संबंधित विभागों की समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण रखें और उनके कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े प्रकरण तय समय सीमा में सहजता से हल किए जाएं। साथ ही, इन मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, ताकि किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण में तेजी लाई जाए और उनका प्रभावी व सकारात्मक समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की और अन्य अंतरविभागीय समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
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