इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। शनिवार को बैठक बुलाकर मेट्रोपॉलिटन प्लान का प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में 4 जिलों से संबंधित सांसदों, 20 विधायकों, 3 महापौरों, 2 नगर पालिका अध्यक्षों को बुलाया गया था। 4 जिलोें के कलेक्टरों को भी बैठक में सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था।
इस अहम बैठक में पांचों जिलों के विकास से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्लान के प्रेजेंटेशन के बाद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने सुझाव दिए। मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए अलग से प्राधिकरण बनाने की बात उठी जिसपर विस्तार से चर्चा हुई। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजने पर सहमति बनी।
इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी योजना में इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए अलग समिति बनाने की बात उठी है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक विकास, ट्रांसपोर्ट और आधारभूत संरचनाओं जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लान तैयार किया गया है। यह कुल 9336 वर्ग किमी एरिया का महानगर होगा। नए सुझावों के आधार पर प्लान पूरा कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्लान में किसकी कितनी हिस्सेदारी
इंदौर जिला- 100 प्रतिशत हिस्सा
उज्जैन जिला- 45 प्रतिशत
देवास जिला- 30 प्रतिशत
धार जिला-7 प्रतिशत
शाजापुर जिला- 0.54 प्रतिशत
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