रीवा सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस: संसद में नई समितियों के गठन के बाद पत्रकारों से चर्चा – Rewa News

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सोमवार को सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं अब इस कमेटी में शामिल हो चुका हूं। जिसके माध्यम से मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य व्यवस्था में बेहतरी लाने के लिए लगातार चर्चा कर क्षेत्र और विंध्य की जनता की मांग और जरूरत को उठाता रहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र (रीवा और मऊगंज) में बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी है। अब तक बहुत काम हुआ है और बहुत काम करने की जरूरत है। इसलिए रीवा को प्राथमिकता देते हुए मुझे ग्रामीण विकास और पंचायत से संबंधित समिति में रखा गया है। मेरे अलावा मध्यप्रदेश से सतना सांसद गणेश सिंह को भी चुना गया है। बताया गया कि इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं। जिनमें 10 राज्यसभा और 21 लोकसभा से हैं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी कुल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं। ये कमेटी दो प्रकार की होती हैं – पहली- स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी- एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी को कुछ विशेष कामकाज के लिए बनाया जाता है। एक बार जब वो काम पूरा हो जाता है तो कमेटी खत्म कर दी जाती है।

स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को, जिन्हें सांसदों के पैनल के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें सदन के अध्यक्ष की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। ये अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार काम करते हैं।

संसद में कुल 50 संसदीय कमेटी होती हैं। इनमें 3 फाइनेंशियल कमेटीज, 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज, 10 स्टैडिंग कमेटीज और 3 एडहॉक कमेटीज का कार्यकाल 1 साल का होता है। 4 एडहॉक कमेटीज और 1 स्टैडिंग कमेटी का कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं, 5 अन्य स्टैडिंग कमेटीज का कार्यकाल फिक्स नहीं होता।

रीवा सांसद ने बताया कि मुझे जिस समिति में रखा गया है- उस समिति का काम ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को लेकर नई योजनाएं तैयार करना है। जिसके लिए समय-समय पर बैठक के माध्यम से समिति के सदस्यों के बीच मंथन किया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएं लाना,संशोधन और सुधार के लिए उसका प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जिस पर सरकार विचार करती है।