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Online करा सकेंगे रजिस्ट्री, आधार नंबर दर्ज करते ही पता चलेगा संपत्ति का ब्यौरा

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मध्य प्रदेश में गुरुवार से संपत्ति के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू हो रही है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव इस प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। संपदा 2.0 सॉफ़्टवेयर के माध्यम से जीआईएस मैपिंग, आधार नंबर दर्ज करने, और डिजिटल दस्तावेजों की उपलब्धता होगी। यह कदम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगा।

By Neeraj Pandey

Publish Date: Tue, 08 Oct 2024 09:22:57 PM (IST)

Updated Date: Tue, 08 Oct 2024 09:22:57 PM (IST)

संपदा 2.0 एप के माध्यम से सुविधाएं और अधिक आसान।

HighLights

  1. संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण गुरुवार से शुरू
  2. GIS मैपिंग से असली मालिक पहचानना आसान
  3. ई-स्टांप और डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के सभी जिलों में गुरुवार से संपत्ति के आनलाइन पंजीयन की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। संपत्ति को लेकर किसी तरह के फर्जीवाड़े का संदेह भी नहीं रह जाएगा। इसके लिए प्रत्येक संपत्ति की जीआइएस मैपिंग की गई है। आधार नंबर दर्ज करते ही पता चल जाएगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। यह सभी सुविधाएं संपदा 2.0 साफ्टवेयर के माध्यम से लोगों को मिलेंगी।

संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को डिजिटल

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव गुरुवार को भोपाल से इसका शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पिछले चार माह से गुना, हरदा, डिंडौरी और रतलाम में इसका प्रयोग सफल रहने के बाद सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में राज्य शासन का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए जाएंगे।

संपदा 2.0 ई-गवर्नेंस में सुविधाजनक

दस्तावेजों की ई-कापी डिजी लाकर, वाट्सएप, और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध होगी। साथ ही ई-स्टांप सृजित करने की सुविधा भी होगी। संपत्ति की सर्च प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है। बता दें कि संपदा 2.0 विशेष मोबाइल एप भी लांच किया जा चुका है। यह नवाचार न केवल आमजन के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि प्रदेश को ई-गवर्नेंस की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा।

संपदा 2.0 में यह होगा खास

  • संपत्ति की जीआइएस मैपिंग होने से सीमा निर्धारण विवाद व अन्य गड़बड़ी नहीं होगी।
  • संपत्ति में बायोमैट्रिक पहचान लागू हो सकेगी।
  • ई-साइन और डिजिटल हस्ताक्षर से दस्तावेज तैयार हो सकेंगे, जिससे गवाह की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।
  • कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अब उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
  • पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया जाएगा।
  • व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो केवाईसी का प्रविधान भी रखा गया है।

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