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MP के 55 जिलों की बनेगी प्रोफाइल, एक क्लिक पर मिलेगी ओडीओपी से लेकर निवेश संबंधी जानकारी

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 55 जिलों की प्रोफाइल तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें एक जिला, एक उत्पाद की जानकारी, औद्योगिक क्षेत्र, उपलब्ध भूमि, संचालित औद्योगिक इकाइयां, और निवेश की संभावनाओं का विवरण शामिल होगा। यह प्रोफाइल निवेशकों को एक क्लिक पर आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

By Neeraj Pandey

Publish Date: Wed, 09 Oct 2024 05:48:30 PM (IST)

Updated Date: Wed, 09 Oct 2024 05:48:30 PM (IST)

निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने का उद्देश्य।

HighLights

  1. सभी जिलों की प्रोफाइल तैयार करने की तैयारी
  2. एक जिला, एक उत्पाद की जानकारी होगी शामिल
  3. निवेश बढ़ाने और जीआइ टैग दिलाने का प्रयास

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के 55 जिलों की प्रोफाइल बनाई जाएगी। इसमें एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की जानकारी, जिले के औद्योगिक क्षेत्र और उनमें उपलब्ध भूमि, कितनी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं या बंद और पर्यटन, खनन, कृषि सहित मप्र में निवेश की संभावनाओं के क्षेत्रों की जिलेवार जानकारी उपलब्ध होगी।मप्र में निवेश करने के इच्छुक जिले की प्रोफाइल में एक क्लिक पर यह तमाम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकेंगे।

जिलेवार बनेगी प्रोफाइल

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एमएसएमई सहित अन्य विभागों को जिलेवार प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अलग-अलग विभाग आमजन व निवेशकों के उपयोग से संबंधित जानकारी के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल तैयार करने में जुट गए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में आए सुझावों के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जिलों की प्रोफाइल बनाने के निर्देश दिए हैं। ताकि प्रत्येक जिले में निवेश की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें।

जिलेवार ओडीओपी की ब्रांडिंग की जा रही

मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए अलग से एक सेल गठित की गई है। इसका काम केवल ओडीओपी का प्रचार-प्रसार करना है। स्थानीय उत्पाद को विदेशी बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कुछ उत्पादों को सैंपल के तौर पर बाहर भेजा जाएगा।

विदेशी बाजार में अगर इन उत्पादों में रुचि दिखाई जाती है, तो बड़ी मात्रा में इनका निर्यात किया जाएगा। डीओपी के अलावा जिला निर्यात हब (डीईएच) और रिवर्स बायर सेलर मीट के माध्यम से जीआइ टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशंस) उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी।

छोटे से छोटे उत्पाद को जीआइ टैग दिलाने के होंगे प्रयास

प्रदेश से अधिकांश उत्पादों को जीआइ टैग दिलाने भी प्रयास किए जाएंगे। इसमें आदिवासियों की पांरपरिक औषधियों, खाद्यान्न और उनकी कलात्मक वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जीआइ टैग सबसे अधिक दक्षिण भारत के हैं। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के छोटे से छोटे उत्पाद को जीआइ टैग मिले। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 21 उत्पादों को जीआइ टैग मिला है।

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