महानगरों में रोड-शो और रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में आए 2.45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, तीन लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश के महानगरों में रोड-शो और प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव की पहल से निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इनके माध्यम से दो लाख 45 हजार 256 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इससे तीन लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे। अब सरकार का पूरा फोकस सात-आठ फरवरी को भोपाल में होने वाली दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) पर है।

राज्य सरकार ने वर्ष-2025 उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जीआइएस से इसकी शुरूआत होगी। राज्य का 1.25 लाख एकड़ में फैला विशाल औद्योगिक भूमि बैंक, 112 विकसित औद्योगिक क्षेत्र और 14 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों के प्रस्ताव ने निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यहां टेक्सटाइल, फार्मा, खाद्य प्र-संस्करण, आटोमोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स जैसे बहु-क्षेत्रीय औद्योगिक क्लस्टर्स ने राज्य को निवेश के लिए समृद्ध स्थान बना दिया है। सात स्मार्ट शहरों की परियोजना ने इसे डिजिटल और औद्योगिक प्रगति के मामले में और भी आकर्षक बना दिया है।

औद्योगिक प्रयोजन के लिए 1.25 लाख एकड़ का भूमि बैंक

मप्र में औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रदेश में 1.25 लाख एकड़ से भी अधिक का भूमि बैंक है। पिछले दो दशकों में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के 41 लाख नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। राज्य की बेरोजगारी दर काफी कम है। पिछले दशक के दौरान आधारभूत संरचना को विश्वस्तरीय बनाने के लिए करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

अटल प्रगति पथ (चंबल प्रोग्रेस-वे) पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि का चिन्हांकन एवं ट्रांसफर प्रक्रियाधीन है।

350 से अधिक वृहद् इकाइयां, 26 लाख से अधिक एमएसएमइ इकाइयां स्थापित

राज्य में विभिन्न सेक्टरों की 350 से अधिक वृहद् इकाइयां और 26 लाख से अधिक एमएसएमइ इकाइयां स्थापित हैं। 314 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं। 10 फूड पार्क, पांच आइटी विशेष औद्योगिक क्षेत्र आदि हैं।