वन विभाग की जमीन पर हो रहा था अवैध खनन।
वडोदरा-बैतूल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के पहले चरण में खंडवा जिले की सीमा में देशगांव से रूधि तक निर्माण हो रहा है। निर्माण कंपनी डीजी बेलेकर द्वारा फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। कंपनी ने मुरम खुदाई के लिए वन विकास निगम द्वारा 5 स
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मामला जिले के वन विकास निगम अंतर्गत आने वाली टोकरखेड़ा बीट के कक्ष क्रमांक U 666 का है। जहां साल 2019 में आरडीएफ मद से करीब 25 हजार से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। जिनमें से करीब 400 पौधों को निर्माण कंपनी ने पोकलेन मशीन चलाकर नष्ट कर दिए। पौधों की उम्र 5 साल से ज्यादा हो चुकी थी। यहां बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हुआ है। मौके पर वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर सचिन कैथवास, वन रक्षक संजय रघुवंशी पंचनामा बनाया।
इधर, रिकॉर्ड में जमीन की मालकियत राजस्व विभाग के पास है। हालांकि यह सामान्य वन मंडल के आधिपत्य में है। खास बात यह है कि मालकियत के आधार खंडवा एसडीएम ने निर्माण कंपनी को खनन की परमिशन देने के लिए कलेक्टर (खनिज) को पत्र भी लिख दिया था। कंपनी ने उसी पत्र को आधार बनाया और खनन शुरू कर दिया। जमीन को राजस्व विभाग की बताकर वन विभाग भोपाल से ऑनलाइन अनापत्ति भी ले ली। हालांकि, फॉरेस्ट विभाग ने वाल्वो कंपनी की पोकलेन मशीन व तीन डंफर जब्त कर लिए है।
वन अधिनियम में राजसात करने का नियम
भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत अगर कहीं वन क्षेत्र से वनोपज का उत्खनन होता है और जुर्माने की राशि 1 हजार से अधिक होती है तो संबंधित मशीनरी जब्त कर राजसात करने का नियम है। अगर उससे कम का जुर्माना होता है और सुपुर्दनामे पर देना है तो उसके लिए भी एसडीओ स्तर के अधिकारी को अधिकार होता है।
अवैध खनन का प्रकरण, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे
डीएफओ राकेश कुमार डामोर के मुताबिक, उक्त जमीन राजस्व विभाग ने वन विभाग को दी थी। जिस पर वन विकास निगम ने पौधारोपण किया था। सड़क निर्माण कंपनी ने वन विभाग की जमीन पर अवैध उत्खनन किया है। फॉरेस्ट जमीन में खनन की परमिशन नहीं दी जाती है। खनन कर रहे संसाधन जब्त कर लिए गए है। जिन्हें अभिरक्षा में लेकर वन विभाग के डिपो में रखा गया है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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