पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश ने भी अपने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता (डीए) दे दिया है। उप्र सरकार ने गुरुवार को ही डीए देने की घोषणा की। इसके बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए का दावा और मजबूत हो गया है। इसके साथ ही कुछ और मांगों को
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कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देती है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 को 4% और 1 जुलाई 2024 को 3% महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाई है पर मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनरों को दोनों वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। इसे लेकर कर्मचारी लामबंद हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे दीपावली से पहले 7% डीए-डीआर मांग रहे हैं। पड़ोसी राज्यों के कर्मचारियों को लाभ मिलने के बाद उनका दावा भी मजबूत हो रहा है और दबाव भी बढ़ रहा है।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 14.82 लाख कर्मचारियों को केंद्र के समान 53% डीए-डीआर दे दिया है और मप्र सरकार सुन ही नहीं रही है। वे कहते हैं कि इसी उपेक्षा से दुखी होकर धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी कहते हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों को समय से उसके अधिकार दे दे तो धरना-प्रदर्शन की नौबत ही न आए। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, पर क्या करें हमें मजबूर किया जा रहा है। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से दो गुने कर्मचारी हैं, वह सरकार पूरा डीए-डीआर दे सकती है और मप्र सरकार नहीं, ये क्या बात है।
… तो खुशी दो गुनी हो जाएगी
तिवारी कहते हैं कि 10 महीने से इंतजार कर रहे प्रदेश के 7.50 लाख कार्यरत एवं 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन को जनवरी 2024 से 4% एवं जुलाई 2024 से 3% (यानी 7%) महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देना चाहिए। जिससे कर्मचारियों को 1085 से 9870 रुपए का लाभ होगा। दीपावली पर केंद्रीय दर और तिथि से महंगाई भत्ता एवं राहत एरियर सहित मिलने से त्योहार की खुशी दो गुनी हो जाएगी।
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