25 हजार गांवों में बनेंगी सड़कें: उग्रवाद प्रभावित जिलों में भी बनेंगी पीएम सड़क, मप्र के बालाघाट, डिंडोरी व मंडला भी शामिल – Indore News

.

मप्र सड़क विकास प्राधिकरण ने प्रारंभिक सर्वे भी शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 70 हजार 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 62 हजार 500 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 49 हजार 87 करोड़ रुपए जबकि राज्यों का हिस्सा 21 हजार 37 करोड़ रुपए होगा। गांवों का सर्वे जल्द पूरा करके प्रधानमंत्री सड़क का काम शुरू करना होगा ताकि 2028-29 तक काम पूरा हो जाए। बताया जाता है देश में वामपंथी उग्रवाद में 86 प्रतिशत से ज्यादा तक कमी आई है लेकिन इसे पूर्णत: समाप्ति के लिए पीएम सड़कों का निर्माण एक बड़ा कदम है। 2011 की जनगणना के अनुसार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी को कवर किया जाएगा।

गांवों का प्रारंभिक सर्वे शुरू किया है

^केंद्र सरकार के निर्देश थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों की जनसंख्या 500 हो चुकी है, उनका सर्वे किया जाए। इन गांवों का प्रारंभिक तौर पर सर्वे कर रहे हैं। अभी केंद्र की ओर से गाइडलाइन आना बाकी है। -दीपक आर्य, सीईओ, मप्र ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल