भिंड नगर पालिका में कर्मकांड मंडल और संबल योजना के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता राशि में घोटाले का मामला सामने आया है। जिसके कारण नगर पालिका के पार्षद बुधवार को धरने पर बैठ गए। इन योजनाओं में घोटाले का आरोप है कि जिन लोगों को योजनाओं का ला
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लगभग एक वर्ष पहले इस मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मिली थी। इसके बाद भिंड कलेक्टर ने मामले की तहकीकात के लिए एक विशेष जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी जांच में पाया कि नगर पालिका के कर्मकांड मंडल और संबल योजना के प्रभारी अधिकारियों ने लापरवाही बरती। जांच रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत वितरित की जाने वाली सहायता राशि कई ऐसे लोगों को दी गई, जो इसके पात्र नहीं थे।
रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
जांच रिपोर्ट आए लगभग छह महीने पूरे हो गए है, लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस देरी को लेकर नगर पालिका के पार्षदों में आक्रोश है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पालिका परिसर में धरना दे दिया। पार्षदों का कहना है कि प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इस मामले में पारदर्शिता की कमी है।
नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा ने कोतवाली थाना प्रभारी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पार्षदों ने थाना प्रभारी से इस मुद्दे पर कई बार बात की लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके चलते पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।
धरने पर बैठे पार्षद।
पार्षदों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की
जब पार्षदों ने कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान से एफआईआर दर्ज करने की मांग की तो उन्होंने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और जांच समिति की रिपोर्ट की मूल प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद नगर पालिका के उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पार्षदों ने जांच कमेटी के डीपीसी व्योमेश शर्मा से मुलाकात की और दस्तावेजों की मांग की। हालांकि, खबर लिखे जाने तक ये दस्तावेज पार्षदों को नहीं मिले थे, जिसके कारण धरना जारी है।
नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भदौरिया का कहना है कि कर्मकांड मंडल और संबल योजना के तहत होने वाले इस घोटाले में लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि यह रकम उन गरीब हितग्राहियों के हक की थी, जो योजनाओं के असली लाभार्थी थे। उपाध्यक्ष का यह भी कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और न्याय नहीं मिलता, तब तक पार्षदों का धरना जारी रहेगा।
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