लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक रविंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप की राशि का वितरण होना है। इसके लिए शासन स्तर से तिथि निर्धारित की जाना है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों से मेधावी विद्यार्थियों का विवरण मांगा गया है।
By Anjali rai
Publish Date: Thu, 14 Nov 2024 05:57:02 PM (IST)
Updated Date: Thu, 14 Nov 2024 06:23:42 PM (IST)
HighLights
- स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिले के डीईओ से मांगा विद्यार्थियों विवरण।
- इस बार 90 हजार 400 विद्यार्थी हैं। करीब 225 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- परीक्षा परिणाम को आठ माह बीत चुके हैं। 25 हजार की राशि मिलती है।
नवदुनिया प्रतिनिधि,भेपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए राशि दिसंबर के प्रथम सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों(डीईओ) से मेधावी विद्यार्थियों का विवरण मांगा है। यह राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाली जाएगी, ताकि लैपटाप से उन्हें अपनी पढ़ाई में मदद मिलेगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 25 हजार रुपये की राशि दी जानी है। इस वर्ष परीक्षा परिणाम जारी हुए आठ माह बीत चुके हैं।अब जाकर शासन ने इसके लिए बजट की स्वीकृति प्रदान की है। इस बार 90 हजार 400 विद्यार्थी हैं। इन पर करीब 225 करोड़ रुपये खर्च होंगे।बता दें, कि हर साल शासन की ओर से प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए राशि 25-25 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं।पिछले साल 78 हजार 641 विद्यार्थी शामिल थे।
डीईओ से मांगी 2699 निजी स्कूलों की जानकारी
डीपीआई ने सभी डीईओ को पत्र लिखकर 12वीं में 75 से अधिक लाने वाले 2699 विद्यार्थियों का विवरण मांगा है।लिखा है कि 2699 विद्यार्थी अन्य राज्य या बोर्ड से संबंधित होने के कारण इन्होंने प्रथम प्रयास में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है कि नहीं,इस संबंध में मंडल से पुष्टि नहीं हो पा रही है। इस कारण डीईओ अपने जिले के ऐसे विद्यार्थियों की पुष्टि कर डीपीआई को भेजें। अभी तक प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलता है।
70 प्रतिशत वालों को नहीं किया गया है शामिल
डीपीआई की ओर से जारी आदेश में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का विवरण मांगा गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछले साल घोषणा की थी कि अगले साल से 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ही इस योजना में शामिल किया गया है।
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