मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में मजदूरों को मिलने वाली राशि अटक गई है। बजट न मिलने से हजारों मामलों का निपटारा नहीं हो पाया है। इन्हें हल करने के लिए 533 करोड़ रु. तत्काल चाहिए। नए मामलों को भी जोड़ा जाए तो 767 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी।
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यह स्थिति तब है, जब हर साल निर्माण कार्यों पर 1% सेस (उपकर) से 700 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खजाने में आते हैं। हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में यह जानकारी सामने आई। अब तक 20% मामलों का ही भुगतान हो पाया है। कई मामले 2021 से पैंडिंग हैं।
सूत्रों का कहना है कि उपकर का पैसा हर साल सरकार के खजाने में जमा हो रहा है। 2021-22 में 522 करोड़, 2022-23 में 623 करोड़, 2023-24 में 702 करोड़ और चालू वित्त वर्ष में 726 करोड़ उपकर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। जो 800 करोड़ हो सकता है। हाल ही में उपकर बढ़ाने के लिए श्रम विभाग ने 6500 वेयर हाउस का सर्वे शुरू किया है।
साथ ही निर्माण से जुड़े विभागों के साथ मीटिंग करके तय किया है कि 15 दिन के भीतर उपकर जमा होना चाहिए। बड़ी राशि खजाने में आने के बाद भी पुराने मामलों में भुगतान लंबित हो रहा है।
इधर, 100 करोड़ से सहूलियत देने का भी कदम इधर, मजदूरों को सुविधाएं देने के लिए मप्र के सोलह नगर निगम व भिंड में श्रमिक विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक की लागत 7.5 करोड़ प्रस्तावित है। हर विश्राम गृह में 50 महिला और इतने ही पुरुष के रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। भोपाल में यह जवाहर चौक के पास सरस्वती नगर में बनेगा।
पहले महिला-पुरुष की एंट्री एक ही जगह से रखी गई थी, लेकिन बंगाल की घटना के बाद अब विश्राम गृह में महिला और पुरुष की एंट्री अलग-अलग कर दी गई है। विश्राम गृह करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेंगे। केंटीन चलाने के लिए इस्कॉन या अक्षय पात्र का चयन किया जा सकता है।
एक बार में पांच साल का ऑडिट… श्रम विभाग में आ रहे उपकर व बजट का ऑडिट लंबे समय से नहीं हुआ था। हाल ही में इस पर सवाल खड़े हुए तो पांच साल का ऑडिट एक बार में कराया गया है। जुलाई 2019-20 से लेकर अगस्त 2024-25 तक का ऑडिट कराया गया है।
25 तरह की सहायता राशि देती है राज्य सरकार
रंजीत कुमार प्रजापति : पंजीयन क्रमांक 304313964 है। मृत्यु सहायता की राशि 2 लाख रु. लंबे समय से लंबित है। संगीता वर्मा : पंजीयन क्र. 194417593 है। मृत्यु सहायता की राशि दो लाख रुपए अक्टूबर 2021 से लंबित है।
दिनेश कुमार प्रजापति : पंजीयन क्र. डीपी 2368987 है। मृत्यु सहायता की राशि 2.06 लाख हुए लंबित है। विभाग ने देरी का कारण बताया है कि उत्तराधिकारी द्वारा मजदूर की मौत के 6 माह बाद केवाईसी कराई गई है। इस कारण पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ।
देवा प्रजापति : पंजीयन क्र. डीपी 2768276 है। मृत्यु सहायता राशि 2.06 लाख रुपए लंबित। विभाग ने कारण बताया कि मूल फाइल जनमित्र केंद्र से मृत्यु के छह माह बाद नगर निगम ग्वालियर को प्राप्त हुई। लिहाजा पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई। बाद में जांच हुई तो जांच करने वाले ने पंचनामा तैयार करके सबमिट करने में देरी कर दी। {बता दें कि संबल योजना में सरकार 25 तरह की सहायता राशि देती है।
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