मध्य प्रदेश कांग्रेस की दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष संभाग और महासचिव जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि सचिव और सह सचिव महासचिवों के साथ जुड़कर विधानसभावार तैनात होंगे। सभी पदाधिकारियों को महीने में दो बार दौरा करने और रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देने का निर्देश दिया गया।
By Neeraj Pandey
Publish Date: Fri, 22 Nov 2024 10:47:29 PM (IST)
Updated Date: Fri, 22 Nov 2024 10:57:50 PM (IST)
HighLights
- प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पदाधिकारियों के दायित्व
- प्रदेश उपाध्यक्ष संभाग और महासचिव जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे
- सचिव और सह सचिव महासचिवों के साथ जुड़कर काम करेंगे
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के दायित्व का निर्धारण कर दिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष संभाग और महासचिव जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। सचिव और सह सचिवों को महासचिवों के साथ संलग्न किया है। वे इन्हें विधानसभावार तैनात करेंगे।
सभी पदाधिकारियों को माह में कम से कम दो बार दौरा करना होगा और इसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देनी होगी। इसके आधार पर सबके काम का मूल्यांकन भी होगा। बैठक में पांच प्रस्ताव भी पास किए गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और सह सचिव की बैठक हुई।
संगठन को मजबूत करने पर फोकस
इसमें राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अब संगठन को मजबूत करने पर फोकस करना है। संगठन का विस्तार गांव, वार्ड और मोहल्ला स्तर तक किया जाएगा। बूथ कमेटी के सदस्य भी इन्हीं समितियों में से बनाए जाएंगे।
सबको मिलजुलकर आपसी सामंजस्य के साथ संगठन को विस्तार देना है। जनहित के मुद्दे स्थानीय स्तर पर प्रमुखता से उठाने के साथ पार्टी के कार्यक्रमों का निचले स्तर तक क्रियान्वयन की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। उपाध्यक्ष को संभाग और महासचिव को जिला का प्रभार दिया जाएगा।
सचिव और सह सचिव को महासचिवों के साथ संलग्न किया जाएगा। गृह क्षेत्र में पदाधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सभी पदाधिकारियों का मासिक कार्यक्रम बनाकर प्रवास करना होगा और इसकी सूचना और रिपोर्ट भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को देनी होगी।
दलितों-आदिवासियों पर अत्याचार
वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन लेकर युवाओं को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा। प्रदेश में बीस वर्ष से भाजपा की सरकार है। भ्रष्टाचार, किसानों के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, दलितों-आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं तो महंगाई और बेरोजगारी से सभी परेशान हैं। जनहित के इन विषयों को प्रमुखता से उठाया जाए।
उमंग की हटाई कुर्सी कार्य
समिति की बैठक में मंच पर अन्य पदाधिकारियों के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उमंग सिंघार की भी कुर्सी लगाई गई थी। जब उनके न आने की सूचना मिली तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कर्मचारियों ने बैठक प्रारंभ होने से पहले उनकी कुर्सी हटवा दी। वे गुरुवार को भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने की सूचना दी थी।
हालांकि, बैठक में वरिष्ठ नेताओं की गैरमौजूदगी को पार्टी के अंदर मची खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि डा.गोविंद सिंह अपनी पूछपरख कम होने से नाराज हैं तो अजय सिंह चुनाव जीतने के बाद बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद में थे पर उनके उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। नकुल नाथ प्रदेश कांग्रेस की बैठकों में कम ही भाग लेते हैं।
वहीं, तरुण भनोत सहित कुछ नेताओं ने विधानसभा चुनाव के बाद निष्क्रिय हैं और बैठकों में आना जाना भी कम कर दिया है। 30 से 40 घरों की बनेगी मोहल्ला समिति प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि 30 से 40 घरों की मोहल्ला कमेटी बनाई जाएगी। इसमें सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बूथ कमेटी के सदस्य शामिल रहेंगे।
संगठन में अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फरवरी-मार्च 2025 में बुलाया जाएगा प्रांतीय अधिवेशन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को बताया कि फरवरी-मार्च, 2025 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बुलाया जाएगा। पार्टी संघर्ष के दौर से गुज रही है।
मैं भी आप सभी की तरह हूं, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने के लिए आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। बैठक में संगठन की मजबूती के लिए सर्वसम्मति से पांच प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, संगठन से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, वार्ड कांग्रेस का गठन, प्रभारियों के दायित्वों, क्रियान्वयन और प्रगति रिपोर्ट और विधानसभा का घेराव शामिल है।
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