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‘सोशल मीडिया से भी शिकायत मिले तो तुरंत एक्शन लें’: CM ने की खाद वितरण की समीक्षा; अफसर बोले- अब तक दर्ज की 71 एफआईआर – Bhopal News

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग और मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा समेत अन्य अफसर मौजूद रहें।

यूके और जर्मनी की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक की। कहा- प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। जहां वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो, उन जगहों पर अविलंब ऐसे

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सीएम ने कहा –

जिन जगहों से खाद वितरण को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, वहां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शिकायतें मिलने पर सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी बिना देरी संज्ञान लें और शिकायतों को दूर करें।

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बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खाद वितरण की समीक्षा करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

खाद वितरण की समीक्षा करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

अफसर बोले-ब्लैक मार्केटिंग और अवैध भंड़ारण के 71 के दर्ज किए गए

बैठक में अफसरों ने सीएम को बताया कि प्रदेश में उर्वरकों के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और कालाबाजारी के 71 प्रकरणों में FIR दर्ज की है। मध्यप्रदेश को किसानों की जरूरत के हिसाब से केंद्र द्वारा भी लगातार उर्वरक मुहैया कराया जा रहा है।

प्रदेश में पूर्व वर्ष में 470 उर्वरक विक्रय केंद्र थे। वर्तमान में प्रदेश में 761 विक्रय केंद्र और काउंटर्स द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा है। विपणन संघ, मार्केटिंग सोसायटी और एमपी एग्रो द्वारा केंद्रों का सुचारू संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत 10 हजार से अधिक सैंपल जांच किए गए। कुल 45 लाइसेंस निलंबित किए हैं।

पिछले साल से ज्यादा खाद वितरण हुआ

बैठक में अफसरों ने बताया कि प्रदेश में बीते साल से अधिक मात्रा में उर्वरक वितरण हो चुका है। फसलों की बोवनी लगभग दो तिहाई क्षेत्र में हो चुकी है। प्रदेश में 28 नवंबर 2024 तक 32.44 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध हैं। इनमें 21.34 लाख मीट्रिक टन बिक्री हो चुकी है और 11.10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक शेष है। दिसंबर माह में इनकी उपलब्धता लगभग 20 लाख मीट्रिक टन रहेगी।

केंद्रीय उर्वरक और रेल मंत्री से सीएम करेंगे चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को वितरण के लिए निरंतर और नियमित रूप से आवश्यक उर्वरक मिल हो रहे हैं। भविष्य में भी यह व्यवस्था सुचारू रहे, इस उद्देश्य से वे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह करेंगे।

वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न जिलों के लिए रेल से 11 रैक पाइंट के लिए यूरिया का मिल रहा है। अगले सप्ताह यूरिया सहित डीएपी, एनपीके और टीएसपी के रैक टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, कछपुरा, झुकेही, शहडोल, इटारसी, गुना, अशोकनगर, मेघनगर, खंडवा, शाजापुर, मंडीदीप, खंडवा, ब्यावरा, शिवपुरी, डबरा, बैतूल आदि के लिए आएंगे। दिसंबर महीने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भारत सरकार का पूरा सहयोग खाद व्यवस्था में मिल रहा है।

अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 21.34 लाख मीट्रिक टन बिक्री हो चुकी है।

अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 21.34 लाख मीट्रिक टन बिक्री हो चुकी है।

सात दिनों में 11 FIR दर्ज खाद वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी करने वाले दोषियों के खिलाफ बीते सात दिनों में 11 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस सीजन में कुल 71 एफआईआर दर्ज हुई हैं, इनमें प्रदेश में उर्वरक के अवैध भंडारण पर 27, अवैध विक्रय पर 17, कालाबाजारी पर 10, अवैध परिवहन पर 7, अमानक उर्वरक पर 5, पीओएस मशीन से विक्रय नहीं करने पर 3 और नकली उर्वरक के विक्रय पर 2 FIR दर्ज हुई हैं। प्रदेश भर में यह कार्यवाही निरंतर चल रहा है।

जिलों के नवाचार भी बताए बैठक में अफसरों ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों के हित में बेहतर वितरण व्यवस्था से संबंधित नवाचार किए हैं। विदिशा जिले के कुरवई में खाद और बीज दुकानों की जाँच कर सैंपल लिए गए। जबलपुर में कालाबाजारी की शिकायतों पर सख्त कार्यवाही की गई।

किसानों को फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल का परामर्श भी दिया गया। छतरपुर जिले में अवैध भंडारण पर एफआईआर कर दोषी व्यापारियों पर केस दर्ज किए गए। आगर-मालवा, बैतूल, देवास, बालाघाट, बुरहानपुर, झाबुआ, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, हरदा और खंडवा जिलों में भी सख्त कार्यवाही कर अवैध व्यापार करने वालों को दंडित किया गया है।

नवाचारों में टीकमगढ़ में काउंटर संख्या बढ़ाकर वितरण व्यवस्था को आसान बनाया गया। छिंदवाड़ा में रबी फसल की तैयारी के लिए किसानों के लिए मार्गदर्शी कार्यशाला आयोजित की गई।

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