परिवहन विभाग में नहीं हुई भर्ती, लगी याचिका: हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, याचिकाकर्ता बोले- स्टाफ की कमी से धड़ल्ले से चल रहे अवैध वाहन – Jabalpur News

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याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन सब इंस्पेक्टर की भर्ती विगत एक दशक से नहीं हुई है, जिसके कारण ना सिर्फ बिना परमिट अवैध बसों का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है, बल्कि प्रदेश में लगातार दुर्घटनाएं में बढ़ोत्तरी हो रही है। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी रामखेलावन पटेल की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2013 में क्षेत्रीय परिवहन 20 सब इंस्पेक्टर पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन पदों को विभागीय पदोन्नति के आधार पर भरा जाना था। ग्रेड 3 कर्मचारियों परीक्षा में शामिल हो सकते थे। विज्ञापन जारी होने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया।

इसके बाद साल 2015 में पुनः इन पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसे पुनः निरस्त कर दिया। परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर के 20 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी एक दशक से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी भर्ती के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। साल 2015 के बाद इन पदों में भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

याचिका में कहा था कि सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति नहीं होने के कारण अवैध रूप से वाहन सड़कों में दौड़ रहे हैं। अवैध वाहन संचालन के कारण प्रदेश में कई बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, जिससे कई लोगों की मौत हुई है। याचिका में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अनावेदक बनाया गया था। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।