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दक्षिण कोरिया मार्शल लॉ केस: पूर्व रक्षा मंत्री ने की खुदकुशी की कोशिश – India TV Hindi

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Image Source : AP
दक्षिण कोरिया

सियोल (दक्षिण कोरिया): दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में जांच जारी है। इस बीच इस मामले में गिरफ्तार पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन ने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन उन्हें बचा लिया गया और उनकी हालत स्थिर है। वहीं  दक्षिण कोरिया के दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को पिछले सप्ताह राष्ट्रपति यून सुक येओल के ‘मार्शल लॉ’ के आदेश को अमल में लाने में उनकी भूमिका की जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। 

हिरासत केंद्र में खुदकुशी की कोशिश

किम ने सियोल के एक हिरासत केंद्र में आत्महत्या करने की कोशिश की। कोरिया सुधार सेवा के कमिश्नर जनरल शिन योंग हे ने बुधवार को सांसदों को बताया कि किम ने सियोल के एक हिरासत केंद्र में आत्महत्या करने की कोशिश की हालांकि उन्हें बचा लिया गया और अब उनकी हालत स्थिर है। सियोल की एक अदालत ने विद्रोह में अहम भूमिका निभाने और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में किम के खिलाफ वारंट जारी किया था जिसके बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। किम तीन दिसंबर को मार्शल लॉ के आदेश के बाद गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति हैं। 

दो बड़े अधिकारी हिरासत में

वहीं दक्षिण कोरिया के दो बड़े पुलिस अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। यह घटनाक्रम विपक्षी दल ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ की ओर से यून के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए नया प्रस्ताव पेश करने से कुछ घंटे पहले हुआ है। साथ ही देश की कानून प्रवर्तन संस्थाएं इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या राष्ट्रपति की घोषणा विद्रोह के समान है या नहीं। पिछले शनिवार को महाभियोग का पहला प्रयास विफल हो गया था क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने मतदान का बहिष्कार किया था। 

नेशनल असेंबली में पुलिस तैनात करने का मामला

डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि उसका लक्ष्य शनिवार को नए प्रस्ताव पर मतदान कराना है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के आयुक्त जनरल चो जी हो और राजधानी सियोल की महानगरीय पुलिस एजेंसी के प्रमुख किम बोंग-सिक को सियोल के नामदामुन पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया है। पुलिस ने कहा कि नेशनल असेंबली में पुलिस बल तैनात करने में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि पुलिस बल इसलिए तैनात किया गया था कि सांसदों को राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान करने से रोका जा सके। 

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