संभागीय कार्यालय में स्वागत व आभार व्यक्त करने हेतु कार्यक्रम किया गया।
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के लंबे समय से चल रहे प्रयासों को आखिरकार सफलता मिल गई है। भोपाल संभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए वर्षों से लंबित समयमान वेतनमान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल, अरविंद चौरगड़े ने 21 जन
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आदेशों की प्रतियाँ अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल अरविंद चौरगड़े ने भेंट की।
यह आदेश भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों के लगभग 300 शिक्षकों को लाभान्वित करेगा, जिससे उनकी मासिक आय में ₹3000 से ₹7000 तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 10 और 20 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।
संयुक्त संचालक चौरगड़े शिक्षकों को संबोधित करते हुए।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ ने कहा, “यह आदेश संघ की लगातार मेहनत और प्रयासों का नतीजा है। हम इस दिशा में और भी काम करेंगे ताकि सभी शिक्षक समान रूप से लाभान्वित हो सकें।” उन्होंने यह भी कहा कि जिन शिक्षकों के नाम छूट गए हैं, उनके प्रस्ताव जल्द ही संकुल और जिलों से भेजे जाएंगे और उनका आदेश भी शीघ्र जारी किया जाएगा।
कार्यक्रम में संयुक्त संचालक अरविंद चौरगड़े ने शिक्षक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, “हमारा प्रशासन पूरी तरह से आपकी समस्याओं के समाधान में तत्पर है। आप अपने कर्तव्यों में ईमानदारी से काम करें, हम आपके अधिकारों का पूरा सम्मान करेंगे।” इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के योगदान की सराहना की और शिक्षकों को उनकी मेहनत का फल मिलने पर शुभकामनाएं दीं।
जिला अध्यक्ष नागेश पांडे ने संचालक अरविंद चौरगढ़े एवं सहायक संचालक विजय नेमा को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का वार्षिक कैलेंडर भेंट किया ।
कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यगण ने संयुक्त संचालक को आभार व्यक्त किया। भोपाल जिला अध्यक्ष नागेश पांडे ने भी सभी का धन्यवाद किया और इस मौके पर संयुक्त संचालक चौरगड़े और सहायक संचालक विजय नेमा को संघ का वार्षिक कैलेंडर भेंट किया।
हालांकि, राजगढ़ जिले के शिक्षक इस लाभ से अभी वंचित रह गए हैं, क्योंकि वहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव समय पर नहीं भेजे। शिक्षक संघ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले से लगभग 500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को लाभ होगा।
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