बजट 2025 में वित्त मंत्रालय ने स्मार्टफोन कंपनियों की उस मांग का ध्यान रखते हुए राहत दी है जिसमें वे आयात शुल्क को कम करने की मांग कर रही थीं। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। सीतारमण ने भाषण में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाले घरेलू निर्माताओं को जगह दी जाएगी। इससे देश में मोबाइल बैटरी सस्ते में बनाई जा सकेंगी जिससे यूजर्स को इसका सीधा फायदा कम कीमतों के रूप में मिलेगा।
इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर लगने वाली ड्यूटी को भी कम करने की मागं की गई थी। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बाद भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इनकी लागत में कमी आएगी। ओपन सेल और दूसरे कंपोनेंट्स पर ड्यूटी को घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया है। इससे प्रीमियम स्मार्ट टीवी में लगने वाले डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे।
बजट 2025 में PCBA के पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केलब, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर पर लगाने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की कीमतें कम हो सकती हैं।
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2025-02-01 08:11:21
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