नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण की पहली बार संयुक्त बैठक मंगलवार को आयोजित की गई।
नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण की पहली बार संयुक्त बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि खजराना, भंवरकुआ, फूटी कोठी ब्रिज के नीचे की संपत्ति नगर निगम के स्वामित्व की है। इसलिए उसके बारे में कोई भी निर्णय नगर निगम ही लेगा।
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महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि, बंगाली चौराहे पर ब्रिज के नीचे हॉकर्स जोन बनाए गए थे, वे सफल रहे हैं। इसलिए अन्य ब्रिज के नीचे भी ऐसी ही योजनाएं लागू की जाएंगी। इसी तरह के निर्णय नए बनने वाले ब्रिज के नीचे के लिए भी लागू होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि, आईडीए का काम ब्रिज बनाने का है। उसके नीचे क्या गतिविधि संचालित होगी इसका निर्णय निगम को करना चाहिए।
इसके बाद पचास प्रतिशत हिस्से में हॉकर्स जोन और पचास प्रतिशत हिस्से में खेल गतिविधि संचालित करने पर स्वीकृति बनी। बैठक के एजेंडे में दूसरा विषय नगर पालिक निगम की आईडीए पर लेनदारी का था।
नगर निगम को आईडीए से प्रचलित योजनाओं के मद में 89.56 और टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत 68.21 करोड़ रुपए बकाया निकला। इस संबंध में आईडीए और नगर निगम के दो-दो अधिकारियों को आईडीए पर बकाया राशि और आईडीए द्वारा नगर निगम को दी गई राशि की स्क्रूटनी करने के निर्देश दिए।
सिटी बस कार्यालय में आयोजित बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, आईडीए सीईओ राम प्रकाश अहीरवार, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, नरेंद्र नाथ पांडे सहित आईडीए और निगम के अधिकारी शामिल हुए।
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