मध्यप्रदेश में 90 हजार विद्यार्थियों को बीते 8 महीने से लैपटॉप राशि मिलने का इंतजार है। सरकार को यदि इन्हें लैपटॉप देना है, तो 225 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पास सिर्फ 4 हजार विद्यार्थियों को राशि देने का बजट है।
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अब विभाग ने अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) को नोटशीट लिखी है। हालांकि, यह नोटशीट भी कई महीनों से ठंडे बस्ते में हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राशि देने से इनकार कर दिया है। पड़ताल में सामने आया कि माशिमं खुद सरकार से 370 करोड़ रुपए की उधारी वसूलने में जुटा है।
बजट में सिर्फ 10 करोड़ का प्रावधान, 225 करोड़ की जरूरत : राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में लैपटॉप वितरण के लिए केवल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जबकि 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90 हजार पहुंच गई। प्रत्येक विद्यार्थी को 25 हजार रुपए देने के लिए कुल 225 करोड़ रुपए चाहिए।
पिछली बार भी शिक्षा मंडल ने 170 करोड़ रुपए दिए थे
- माशिमं ने साफ कर दिया कि वह अब राशि नहीं देगा, क्योंकि उसे सरकार से 370 करोड़ रुपए की उधारी लेनी है, जिसमें 170 करोड़ रुपए लैपटॉप योजना के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को दिए जा चुके हैं।
- वहीं 200 करोड़ रुपए संबल योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों की फीस के रूप में बाकी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का सालाना बजट 350 करोड़ रुपए है। इसकी पूरी आय बोर्ड परीक्षा की फीस से होती है, जिसमें से कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है।
- प्रदेशभर में 10वीं और 12वीं की
इस बार कोई राशि नहीं दी इस बार बोर्ड की तरफ से लैपटॉप योजना के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। अभी तो हमारी कुछ राशि विभाग से लेनी है। -कृष्ण देव त्रिपाठी, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल
परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सरकार से पहले अपनी बकाया राशि देने की मांग की है।
अफसरों ने दिया था कटऑफ 75% से 85% अंक करने का प्रस्ताव लैपटॉप प्रोत्साहन योजना 2009-10 में शुरू हुई। इसमें 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 25 हजार रुपए तक का लैपटॉप दिया जाता है। इस साल मई में परीक्षा परिणाम घोषित हुए, तो अफसरों ने सुझाव दिया था कि कटऑफ 85% कर दी जाए, जिससे सरकार पर सिर्फ 50 करोड़ का वित्तीय भार पड़ता। वहीं, 90 हजार में से सिर्फ 18-20 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलता। जनता की नाराजगी देखते हुए प्रस्ताव खारिज हो गया।
सीएम ने दिया भरोसा… जल्द खरीदेंगे लैपटॉप : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि टॉपर्स के लिए स्कूटी की राशि जारी कर दी गई है। अब विद्यार्थी अपनी पसंद से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल स्कूटी खरीद सकते हैं। लैपटॉप के लिए भी जल्द ही राशि जारी की जाएगी।
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